नाशिक : महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर गोदावरी संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्णय, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समिती, उपसमित्यांच्या कामकाजाची माहिती अपलोड करण्यासोबतच नागरिकांसाठी तक्रार कक्षही सुरू करावा. तसेच, औद्योगिक वसाहतीतून प्रदूषित पाणी सोडणार्या कंपन्याविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त (करमणूक) कुंदन सोनवणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, डॉ. आवेश पलोड, याचिकाकर्ते राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
गमे पुढे म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर तयार करण्यात आलेल्या गोदावरी संवर्धन कक्ष या कॉलममध्ये नागरिकांच्या तक्रारीसाठीही जागा देण्यात यावी. तसेच, तक्रारींमध्ये फोटो अपलोड करण्याची सुविधाही ठेवावी. या सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने उपायुक्तांची नेमणूक करावी. अशापद्धतीने काम केल्यास समितीच्या कामकाजाला गती येईल, असे गमे यांनी यावेळी सांगितले.
प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा शेती व उद्योगांसाठी पुनर्वापर वापर करता येईल का, याचा संबधित यंत्रणेने अभ्यास करुन तसा अहवाल द्यावा. रामवाडी ते अहिल्याबाई होळकर पूल या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पानवेली वाढल्या आहेत. त्या काढून नदीकिनार्यावर न ठेवता कचरा डेपोत कंपोस्ट करण्यासाठी नेण्यात याव्यात. तसेच, पाणवेलींवर फवारणी करुन पाणवेली नष्ट करण्याबाबत अभ्यास करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांना दिल्या आहेत.
