नाशिक : जिल्हा कोषागार विभागाच्या तिजोरीत वर्षानुवर्षे पडून राहणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी ऐनवेळी शासनाकडे परत पाठवण्याच्या निष्क्रियतेला पायबंद घालत ग्रामविकास विभागाने वर्षभरापूर्वी लागू केलेली ‘लायबलिटी रजिस्टर सिस्टिम’ (एलआरएस) बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. आयसीआयसीआय या खासगी क्षेत्रातील बँकेनी हे सॉफ्टवेअर सुरु केले होते.
राज्य शासनातर्फे प्रत्येक वर्षी जिल्हा परिषदांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. हा निधी दोन वर्षे खर्च करण्याची मुदत असल्याने कोषागार विभागात किंवा मुदत ठेवींमध्ये तात्पुरती गुंतवणूक करुन चांगल्या व्याजाचा परतावा मिळतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात. या ठेवींवर साधारणत: दहा टक्के व्याजदराप्रमाणे वार्षिक सुमारे 25 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेच्या ’बजेट’मध्ये समाविष्ट होतात. राज्य शासनाने ‘एलआरएस’च्या माध्यमातून थेट ठेकेदाराच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग करण्याचे नियोजन सुरु केले होते. प्रायोगिक तत्त्वावर जनसुविधेच्या योजनांचा निधी या पद्धतीने खर्च करण्यात आला. त्यामुळे अधिकार्‍यांची इच्छा असली तरी त्यांना मार्चअखेर लांबवता येत नव्हता. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राम विकास विभागाने ही प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुलभूत सुविधा, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम व तीर्थक्षेत्र विकास योजनांचा निधी जिल्हा परिषदांना वेगळ्या पध्दतीने वितरीत केला जाणार आहे. शासनाचा निधी खासगी बँकेत न ठेवता राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच खासगी बँकांमध्ये खाते असल्यास ते बंद करण्याच्या सूचनाही ग्राम विकास विभागाने दिल्या आहेत.
‘एलआरएस’ प्रणाली बंद करण्याचे आदेश
ग्राम विकास विभागाच्या जिल्हा परिषद सीईआेंना सूचना
