नाशिक : सातव्या पंचवार्षिक महापालिका निवडणुकीची १० मार्च रोजी स्थगित केलेली प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी (दि. ४) दिलेत. त्याचवेळी १ फेब्रुवारी २०२२ ला जाहीर झालेली त्रिस्तरीय प्रभाग रचना कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे वजनदार नगरसेवकांसह प्रस्थापित सुखावल्याचे चित्र आहे तर नव्याने प्रभाग रचना होणार नसल्यामुळे इच्छुकांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणूक होणार असल्याने नाशिक महापालिकेच्या १३३ जागांपैकी ३६ ओसीबी जागा वगळल्या जातील. त्यामुळे यापूर्वी ६८ खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या जागा ३६ ने वाढून १०४ खुल्या जागा उपलब्ध होतील. दुसरीकडे, राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील काही दिवसात अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली तर प्रभागनिहाय मतदार याद्यांची प्रसिद्धी,आरक्षण सोडत व त्यावर हरकती व सूचना आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीसाठी लागणारे जवळपास साडेनऊ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता यासाठी महापालिका निवडणूक विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारने विधीमंडळात विशेष कायदा पारीत करून राज्यातील १८ महापालिकांकरीता तयार केलेली प्रारूप प्रभाग रचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याबाबत स्वत:कडे घेतलेल्या अधिकाराच्या निर्णयाविरोधात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लवकरात लवकरनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला हे स्पष्ट नसल्यामुळे दिवसभर तर्क-वितकांना ऊत आला होता. निवडणूक घ्यायची तर कधी हेही स्पष्ट नसल्यामुळे संभ्रम वाढला होता.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा सर्व प्रक्रियेचे अधिकार दिल्यामुळे राज्य सरकारकडून नव्याने प्रभाग रचना होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्रिस्तरीय प्रभाग रचना कायम राहणार असून त्यामुळे प्रस्थापित सुखावले. प्रभाग रचना नव्याने होईल या आशेत असलेल्या इच्छुकांची मात्र निराशा झाली. दरम्यान, महापालिकेच्या ४४ प्रभागातील १३३ जागांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ फेब्रुवारी रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करून १४ फेब्रुवारी रोजी त्यावर हरकती व सुचनांसाठी मुदत दिली. या मुदतीत आलेल्या जवळपास २११ हरकतीवर सुनावणीची प्रक्रियाही पुर्ण झाली आहे. प्रत्येक हरकतीबाबत महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून वैयक्तिक अहवाल घेवून त्याचीही सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजीच पूर्ण झाली. त्यामुळे अंतिम प्रभाग रचना केवळ जाहीर करण्याची औपचारीकताच बाकी आहे.
अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली की, ४४ प्रभागात अनुसूचित जातीच्या १९ तर अनुसूचित जमातीच्या १० जागांसाठी आरक्षण सोडत निघेल. त्यानंतर ४४ प्रभागात ५० टक्के महिला आरक्षण याप्रमाणे १३३ जागापैकी साधारण ६७ जागांसाठी स्त्री व पुरूष सोडत निघेल. त्यावर तीन ते सात दिवसात हरकती व सुचनांची प्रक्रिया पूर्ण होईल.दुसरीकडे, ४४ प्रभागांसाठी लोकसभेसाठी अंतिम केलेल्या मतदार यादीच्यासंदर्भाने तयार केलेल्या प्रारूप मतदार याद्याही अंतिम केल्या जातील. त्यानंतर त्यांची प्रसिद्दी केली जाईल. या सर्वात कर्मचारी उपलब्धता महत्वाची असून यापूर्वीच ९ हजार अधिकारी व कर्मचारी नियुक्तीची प्रक्रिया महापालिकेने केली होती. त्यांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवून यातील कोणाची बदली व अन्य कारणाने झालेली अडचण जाणून घेवून पर्यायी व्यवस्था केली जाईल.
