सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षीची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासन यांना आव्हान देणारी नाशिक, मुंबई व पुणे येथील पालकांनी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्य शासनाने 8 मे 2020 रोजी राज्यातील शाळांनी फी वाढ करू नये व प्रत्यक्ष सुविधा ज्या वापरल्या गेल्या नाहीत त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी शाळांच्या संघटनांनी या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिले. न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती दिली होती. तब्बल १० महिन्यांच्या सुनावणीनंतर ३ मार्च २०२१ रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली. या निर्णयातून पालकांना विशेष दिलासा मिळाला नव्हता. परिणामी नाशिक, मुंबई व पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पालक यांनी एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्यामध्ये शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागण्या केलेल्या आहेत. याचिकेचे मुख्य वकील अ‍ॅड.मयंक क्षीरसागर असून त्यांना अ‍ॅड.पंखुडी गुप्ता व अ‍ॅड.सिद्धार्थ शर्मा हे सहाय्य करणार आहेत. या याचिका एकूण १५ पालकांनी दाखल केली असून त्यामध्ये नाशिकमधून नीलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, हरीष वाघ, राजेश बडनखे, रुपेश जैसवाल, कामरान शेख या पालकांची याचिकाकर्ते म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकार या वर्षी पालकांना दिलासा देण्यासाठी आदेश आणण्याची बतावणी करत असले तरी मागील वर्षाचे शुल्कवाढबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्याचा विरोध म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. ज्याचा लाभ यावर्षीच्या शुल्कवाढी विरोधात सुद्धा होऊ शकेल अशी याचिकाकर्त्यांना आशा आहे.
…
केलेल्या मागण्या
१) सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे राजस्थान राज्याच्या प्रकरणामध्ये शाळांना सरसकट १५% शुल्क कमी करण्याचा आदेश दिला आहे व ज्याअर्थी राजस्थान व महाराष्ट्राचा शुल्क नियमन कायदा सारखा आहे व कोरोनाचा दुष्परिणाम ही दोन्ही राज्यात सारखा असल्यामुळे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या पालकांनाही दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
२) सर्वोच्च न्यायालयानेच विविध निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मागील शैक्षणिक वर्षी कोरोना कालावधीत शाळांचा अत्यल्प खर्च झाला असल्यामुळे राज्यातील शाळांना फी वाढ करण्याची परवानगी रद्द करण्यात यावी व शुल्क कमी करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
३) ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्यामुळे त्या प्रमाणात शुल्क कमी करण्यात यावे व मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबवणे अथवा त्यांचे शाळेतून नाव कमी करणे अशा बेकायदा कृत्यांना बंदी घालण्यात यावी.
४) दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान इत्यादी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या पालकांनाही न्याय मिळवून देण्यात यावा.
५) उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजीच्या शाळांना कोरोना कालावधीतही फी वाढीस परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी अशी अंतरिम मागणी सुद्धा या याचिकेत करण्यात आलेली आहे.
