राज्य सरकारने जलनीती २०१९ मध्ये पाण्याच्या घरगुती वापराला प्राधान्य दिले असून त्या खालोखाल शेती, शेतीपूरक उद्योग व औद्योगिकरण, औष्णिक विद्युत असा क्रम निश्चित केला आहे. या क्रमवारीत औष्णिक विद्युत निर्मितीसाठी गोड्या पाण्यावरील दबाव कमी करत तेथे सांडपाण्यावरील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचाच वापर करण्यावर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.
राज्यात पाण्याचा घरगुती वापरास प्राधान्य देताना समन्यायी पद्धतीने सर्वांना स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे या जलनीतीमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानंतर कृषी व कृषीपूरक उद्योगांना पाणी देण्याचा प्राधान्यक्रम आहे. यानंतर उद्योग, औष्णिक वीजनिर्मिती व जलविद्युत निर्मितीला असा क्रम ठरवण्यात आला आहे. त्यानंतर पाण्याच्या परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासही प्राधान्य दिले असून या सर्व नियोजनातून पाणी शिल्लक असेल, तर धार्मिक, सांस्कृतिक व क्रीडा कार्यक्रमांसाठीही त्याचा वापर करता येणार आहे.
नवीन धोरणानुसार मोठ्या शहरांपासून ५० किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, उद्योगांनी अधिकाधिक पावसाने पाणी वापरणे व त्यावर प्रक्रिया करूनच पाणी वापरणे निश्चित केले आहे. याबरोबरच वर्षाला ३.५ दलघफू पाणी वापर असलेल्या उद्योगांनी दरवर्षी त्यांचा पाणी वापर आराखडा सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
हे ही वाचा – जलनीती भाग १ – घरगुती पाणी वापरात जनावरांचाही विचार
कुंभमेळ्यासाठी मिळणार पाणी
राज्याच्या नवीन जलनीतीमध्ये प्राधान्यक्रमाच्या सर्व घटकांना पाण्याचे वाटप करून उरलेले पाणी धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांबरोबरच क्रीडा स्पर्धांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे यापुढे राज्यातील कुंभमेळा, आषाढी वारी आदी नदीकाठावरील धार्मिक कार्यक्रमांना पाणी राखीव ठेवणे शक्य होणार आहे. नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मागील वेळी गोदावरीचे पाणी सोडल्याने न्यायालयाने नाशिकमधील पिण्याच्या पाण्यात कपात केली होती. मात्र, आता या तरतुदीमुळे धार्मिक कार्यक्रमांसाठी पाणी सोडणे शक्य होणार आहे.
जलनीतीची उद्दिष्ट्ये
- राज्यात शुद्ध जल व स्वच्छता यांची सुनिश्चितता करणे
- विविध पाणी वापर घटकांमध्ये न्यायिक व धोरणी पद्धतीने वाटप निश्चित करणे
- पाण्याचे समन्याय वाटप करून वाटप केलेल्या पाण्याची हमी देणे
- परिसंस्थेचे संरक्षण करणे
- भूपृष्ठ जल व भूजल दल यांच्या दर्जाचे संरक्षण करणे
- पाणी वापराची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवणे
- जलसंपत्ती विकासाकडून एकात्मक जलसंपत्ती व्यवस्थापनाकडे वाटचाल करणे
