राज्य सरकारने २००३ नंतर प्रथमच राज्याची जलनीती जाहीर केली आहे. त्यात पाण्याचा प्रभावी वापर, पाण्याची बचत, सर्वांना पाणी या धोरणाचा समावेश केला असून, राज्यातील सिंचन क्षेत्र ५६ टक्के वाढवण्याचे उद्दिष्ठ्य ठेवण्यात आले आहे. या जलनीतीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे प्रथमच घरगुती पाणी वापरात जनावरांना पिण्यासाठी लागणार्‍या पाण्याचा विचार केला आहे. यामुळे टंचाईच्या काळात पाणी पुरवण्याचे नियोजन करताना जनावरांना पाणी पुरवण्याबाबत दरवर्षी जिल्हा यंत्रणेला करावी लागणारी कसरत यापुढे थांबणार आहे.
राज्य सरकारने २००३ मध्ये जलनीती जाहीर केल्यानंतर २०१२ मध्ये त्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. राष्ट्रीय जलनीती जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्याला नवी जलनीती जाहीर करण्याचे सूचवले होते. त्यानुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने गुुरुवारी (दि.५) नवी जलनीती २०१९ जाहीर केली आहे. जवळपास २० पानांच्या या नवीन धोरणात एकात्मिक जलव्यवस्थापन, जलगुणवत्ता व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, पाण्याचे नियमन, पाणी वापर, घरगुती पाणी वापराचे व्यस्थापन, कृषी पाणी वापराचे व्यवस्थापन, औद्यागिक पाणी वापर, सिंचनासाठी पाणी वापर, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती, पर्यटन, विमान चालन, पाणलोट क्षेत्र विकास आदी प्रमुख मुद्यांचा विचार करण्यात आला आहे.
२००३च्या जलनीतीनुसार राज्यातील लागवडीयोग्य क्षेत्र २२५ लाख हेक्टर असून, त्यातील १२६ लाख हेक्टर क्षेत्र म्हणजे ५६ टक्के क्षेत्राचे जलसिंचन करण्याचे उद्दिष्ठ्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी शेतीसाठी अधिकाधिक पाणी मिळावे म्हणून औद्योगिक क्षेत्रातील गोड्या पाण्यावरील ताण कमी करण्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, सिंचनासाठी बंद नलिकेतून पाणी पुरवणे, शक्य त्या सर्व ठिकाणी सुक्ष्मसिंचनाचा वापर करणे, केळी, उसाखालील क्षेत्रास संपूर्णपणे सुक्ष्मसिंचनाने पाणी पुरवणे, तुटीच्या खोर्‍यांमध्ये इतर खोर्‍यांमधून पाणी वळवणे आदी मुद्यांचा उहापोह करण्यात आला आहे. पाणी वापरात पिण्याच्या पाण्याचा वापर हा त्या-त्या रहिवाशी क्षेत्रानुसार वेगवेगळा ठेवण्याबरोबरच प्रथमच त्या भागातील जनावरांसाठी लागणार्‍या पाण्याचाही नियोजनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जलनीतीची वैशिष्ट्ये
- सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी पाण्याच्या बचतीबरोबरच पीक पद्धती बदलणार
- सुक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणार
- स्वयंचलित सिंचन व्यवस्था उभारणार
- बाष्पीभवन व उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या किफायतशीर यंत्रणा उभारणार
- कॉर्पोरेट, उद्योग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून जलसंपत्ती संवर्धन निधी उभारणार
