‘पंतप्रधान साहेब, आम्हाला कर्जमाफी नको, बाकी कुठली मदतही नकोय. फक्त कष्टाने पिकवलेल्या आमच्या मालाला भाव द्या’, अशी मागणी नैताळे येथील कांदा उत्पादक संजय साठे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाकडून इंग्रजीतून पत्रे मिळाली होती. त्यामुळे या पत्राचे उत्तर मिळेल अशी आशा त्यांना वाटत आहे. पत्र पाठवून दोन महिने झाले. दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाने साठे यांच्या पत्राला वाटाण्याच्याच अक्षता लावल्या आहे. याच संजय साठेंनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बाजार समितीत विक्री झाल्यानंतर आलेल्या कांद्याच्या पैशांची थेट पंतप्रधानांनाच मनिऑर्डर करून खळबळ उडवली आहे.
साडेसात क्विंटल कांद्याला लासलगावच्या बाजारात १ हजार ६४ रुपये भाव मिळाल्यानंतर निफाड तालुक्यातील नैताळेच्या संजय बाळकृष्ण साठे यांनी त्या पैशांची थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच मनिऑर्डर केली. या मनिऑर्डरने मोठी खळबळ उडाली. पंतप्रधान कार्यालयाने कृषी व पणन खात्याच्या आधिकार्‍यांकडून माहिती मागवली. त्या अधिकार्‍यांनी शेतात न येता परस्पर कांदा खराब असल्याचा अहवाल पाठवला. संजय यांनी पाठपुरावा करून कांदा खराब नसल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध केले. ‘पिपली लाईव्ह’ या हिंदी चित्रपटातील ‘नत्था’सारखी त्यांची अवस्था झाली. जगभरातील मीडियाने त्यांच्या शेतात येत लोकांपुढे ही बाब आणली. नैताळे येथील संजय साठे यांच्या साडेसात क्विंटल कांद्याला अवघे १०६४ रुपये मिळाले. त्यांनी ते पैसे पंतप्रधानांना मनिऑर्डरद्वारे पाठविल्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या समस्या माध्यमांच्याही केंद्रस्थानी आली होती.
मदतीऐवजी अडवणूकच अधिक
अवघे दोन एकर क्षेत्र असलेले संजय साठे यांची प्रयोगशील शेतकरी अशी ओळख आहे. पूर्ण कुटुंबासह शेतात राबणारे संजय आंतरपिक पद्धती वापरून शेतीतील धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. शेतीला शेळीपालनाचीही त्यांनी जोड दिली आहे. मात्र, फक्त २ तास मिळणारी वीज, वाढलेला उत्पादन खर्च अन बेभरवशाचे मार्केट यामुळे शेती करणे जिकिरीचे होत चालले आहे. शासनव्यवस्था मदत करण्याऐवजी अडवणूकच करीत असल्याने शेती व्यवसाय परवडणारा राहिला नाही. दुसरा पर्याय नसल्यामुळे शेती करतोय. पुढची पिढी आता शेतीत राहील असं काही दिसत नाही असे ते म्हणाले. साडेसात क्विंटल कांद्याला मातीमोल भाव मिळाल्यानेच त्यांनी ते पैसे पंतप्रधानांना पाठवले होते. त्यातून रोज शेतात येणार्‍या मीडिया आणि अधिकार्‍यांच्या गर्दीने त्यांचे अजूनच नुकसान झाले. त्यातून शेतकर्‍यांचा प्रश्न किमान देशाच्या पंतप्रधानापर्यंत पोहोचला, याचेच समाधान ते व्यक्त करतात.
