लोकसभा निवडणूक काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिंपळगाव बसवंतमध्ये ड्रायपोर्ट उभारण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच नाशिकमधील सभेत त्यांनी ड्रायपोर्टचा पुनरुच्चार करत हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे. मात्र, विक्रीकर विभाग आणि जिल्हा बँक यांच्यातील साठमारीमुळे प्रकल्पाच्या कामाला मुहूर्त लाभलेला नाही. परंतु या प्रकल्पाकरीता नाशिक मतदारसंघात पर्यायी जागेला तत्वतः मान्यता देऊनही पाहणीनंतर या जागेबाबत अहवाल मागविण्यात आल्याने प्रकल्प राबविण्याबाबतच उदासिनता दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात उत्पादित होणारा कृषी माल मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतोे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना आपला माल मुंबईत न्यावा लागतो. वेळ व खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने निफाडनजीक शेतकर्‍यांचा एकत्रित माल साठवण्याची क्षमता ठेवणारा अद्ययावत ड्रायपोर्ट उभारणीस केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हिरवा कंदिल दर्शविला. त्यासाठी निफाड साखर कराखान्याची सुमारे शंभर एकर अतिरिक्त जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उरणच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या सहकार्याने सदरचा ड्रायपोर्ट उभारण्याचे ठरविण्यात येऊन त्याचा काही खर्च जेएनपीटीने उचलण्याची तयारीही दर्शवली. तथापि, निफाड कारखान्याची जागा कर्जापोटी जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असून, शंभर एकरच्या जागेच्या मोबदल्यात जिल्हा बँकेला ११० कोटी रूपये द्यावे लागणार आहे. मात्र, उत्पादन शुल्काची रक्कम कोण भरणार, यावरून हा प्रश्न मागे पडला.
दरम्यानच्या काळात प्रकल्प जिल्ह्याच्या बाहेर जावू नये याकरीता खासदार गोडसे यांनी नवीन मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या कार्यालयात जावून प्रशासनाची भेट घेतली. ड्रायपोर्टसाठी प्रस्तावित निफाड सहकारी साखर कारखाना येथील जागा मिळणे शक्य असेल तर प्रथम त्याच जागेचा विचार करावा. निफाड येथे जागेची अडचण असल्यास इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगाव आणि नाशिक तालुक्यातील शिलापूर येथील जागेचा पर्याय सुचवला. जेएनपीटीने या जागेची पाहणी करत तत्वतः मंजुरीही दिली. मात्र आता प्रकल्पामध्ये पुन्हा विघ्न आले असून, प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असतांना जेएनपीटीने सक्षम प्राधिकरणाचा अहवाल मागवला आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प जवळपास नाशिकमधून गुंडाळण्यात आल्याचे निश्चित झाले आहे.
प्रकल्पात राजकारण
सुरूवातीला हा प्रकल्प दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात निफाडमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा मतदारसंघ भाजपकडे आहे. मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. भारती पवार या केंद्रात आरोग्य राज्यमंत्री आहेत. तर ड्रायपोर्टसाठी नाशिकमधील पर्यायी जागेला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली असतांनाही आता हा प्रकल्पच गुंंडाळण्याची चर्चा असल्याने विकासकामात राजकारण आडवे आले की काय अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
ड्रायपोर्टचा प्रकल्प जिल्हयाबाहेर जाउ नये हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे. ड्रायपोर्टसाठी निफाड साखर कारखान्याच्या जागेलाच प्राधान्य देण्यात यावे मात्र जर त्यात काही अडचणी येत असतील तर, अन्य पर्यायी जागांचा विचार व्हावा. परंतु गेली साडेचार वर्ष या प्रकल्पाचा तिढा सुटू शकला नाही ही शोकांतिका आहे. याकरिता आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.
– खासदार हेमंत गोडसे
