नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी काही सदस्यांविरुद्ध आर्थिक नुकसानीसंदर्भात गंभीर आरोप असून, त्यांच्याविरुद्ध सुनावणी प्रलंबित आहे. या सुनावणीप्रकरणी अंतिम आदेश होईपर्यंत बाजार समिती सभापती व उपसभापतीपदाची निवडणूक स्थगित करण्याबाबत मंगळवारी (दि.९) शासनाने पणन संचालक तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेला आदेश काढले आहेत.
बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक २९ एप्रिलला पार पडली. सोमवारी (दि.८) देविदास पिंगळेंसह ११ संचालकांनी सभापती व उपसभापतीपदाची निवडणूक तात्काळ घ्यावी, अशी मागणी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे यांच्याकडे केली होती. परंतु, कोरोनाकाळात गोरगरिबांना धान्यवाटप करताना घोटाळा केल्याप्रकरणी माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांची मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर गेल्या महिन्यात स्थगित झालेली सुनावणी गुरुवारी (दि.४) झाली होती. त्यात निकाल राखीव ठेवण्यात आल्याने पिंगळेंना दिलासा मिळाला असला तरी कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर जे सदस्य निवडून आले त्यातील काही सदस्यांविरुद्ध आर्थिक नुकसानीसंदर्भात गंभीर आरोप अपील प्रकरणात केलेले असल्याने निवडीबाबतची प्रक्रिया स्थगितीचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण
बाजार समितीने कोरोनाकाळात केलेल्या धान्यवाटपात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शिवाजी चुंभळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. उपनिबंधकांनी चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध संचालक मंडळाने तात्कालीन पणन संचालकांकडे अपिल केले असता त्याच्या सुनावणीत तात्कालीन संचालक मंडळातील दोषी सदस्यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती. त्यावर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपिल केले होते. त्यावरील सुनावणी बाजार समिती निवडणूक आधीपासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित होती. ही सुनावणी गुरुवारी मुख्यमंत्री शिंदेंकडे झाली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनीही या प्रकरणाची माहिती सादर केली. त्यावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे एकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या तारखेला सुनावणी घेऊ, असे सांगत निकाल राखीव ठेवला.
