लासलगाव : पंधराशे कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लागल्याने बाजार समिती आपल्याकडे रहावी म्हणून सगळेच नेते कामाला लागले असताना निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे सरकल्या आहेत. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनंतरच बाजार समितीची निवडणूक होणार असल्याने सध्या सुरू असलेली बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश अखेर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांनी काढले आहे. जोरका झटका धीरेसे लगे…म्हणत जोरदार तयारीला लागलेल्या नेत्यांच्या उत्साहावर पाणी फिरले आहे.
आशिया खंडातील कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. त्याला मुदतवाढ मिळाली होती. निवडणूक आयोगाने बाजार समितीची निवडणूक जाहीर होताच नेते चांगलेच कामाला लागले होते. मुंबई बाजार समितीचे सदस्य जयदत्त होळकर, नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील, जि. प. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, माजी आमदार कल्याणराव पाटील, लासलगाव बाजात समिती सभापती सुवर्णा जगताप, जि.प. सदस्य डि.के. जगताप, नामकोचे उपाध्यक्ष प्रकाश दायमा, पंढरीनाथ थोरे, राजेंद्र डोखळे या नेत्यांनी सर्व तयारी केली होती. बैठका झाल्या, पॅनलचे उमदेवारही ठरले गेले तर जिल्ह्याचे हेविवेट नेते पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी तर निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न केले. नाशिकमध्ये याबाबत बैठकाही झाल्या मात्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आधी सोसायटीच्या निवडणुकांनंतरच बाजार समितीची निवडणूक होणार असल्याचे सूनवताच नेते मंडळीने केलेली तयारी आणि त्यांच्या उत्साहावर पाणी फिरल्याचे दिसले.
बाजार समितिची मुदत संपल्याने प्राधिकरणाने मागील महिन्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून मतदार यादीचा कार्यक्रम देखील सुरू केला होता. बाजार समितीवर सध्या असलेल्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे. विद्यमान सभापती सुवर्णा जगताप यांना दुसर्‍यांदा मुदतवाढ मिळाल्याने त्यांना लॉटरीच लागली आहे. निवडणुका घेण्यासाठी प्राधिकरणाने तयारी सुरू केली होती. बाजार समित्यांच्या मतदार याद्या प्रसिद्ध होऊन त्यावर आक्षेप, हरकतीही मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र सहकारी संस्थांची निवडणूक झाल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे चुकीचे होईल अशी मागणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे करण्यात आली होती. सोसायट्यांचे संचालक बाजार समितीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकत नसल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. न्यायालयाने देखील ही बाब मान्य केल्याने या निवडणुका होणार की नाही याकडे लक्ष लागले होते.
अखेर निवडणूक प्राधिकरणाने स्वतंत्र आदेश काढून निवडणुकीसह मतदार यादीची प्रक्रिया रद्द केली आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र आदेश काढले यामुळे निवडणुका पुढे गेल्याने संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे तर तयारीला लागलेल्या उमेदवारांचे उत्साहावर पाणी फिरल्याचे दिसत आहे.
