अवैध गॅसभरणा केंद्रांना पुरवठा विभागाचे अभय?

वर्षभरापासून पाठपुरावा तरीही तक्रार अर्जाकडे डोळेझाक

पंचवटी : घरगुती गॅस भरण्याचा उद्योग शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गॅस भरताना आजवर स्फोटाच्या घटना घडल्यानंतरदेखील अवैध गॅसभरणा केंद्र सुरूच आहेत. विशेष म्हणजे यासंदर्भात एका तक्रारदाराने पुरवठा विभागाकडे लेखी तक्रार देऊनही संबंधित विभागाचा झापडबंद कारभार थांबलेला नाही. त्यामुळे या सर्व धंद्यांवर पुरवठा विभागाचाच वरदहस्त असल्याची शंका उपस्थित केली जाते आहे.

पंचवटीत मोठ्या प्रमाणात घरगुती स्वयंपाकाच्या सिलिंडरमधील गॅस वाहनांमध्ये भरुन देणारे केंद्र सुरू आहेत. टिल्लू मोटरच्या सहाय्याने अत्यंत असुरक्षितपणे गॅस भरण्याचा उद्योग सुरू असल्याने एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे. त्यातील अनेक केंद्रांना राजकीय आणि सरकारी विभागांचे अभय असल्याने ही केंद्र अत्यंत बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. त्यामुळे त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी कुणी धजावत नाही.

केंद्र सरकारने घरगुती सिलेंडरचा काळा बाजार रोखण्यासाठी ग्राहकाला आपल्या नोंदणीकृत मोबाईल वरून ऑनलाईन पद्धतीने गॅस सिलेंडरची नोंदणी केल्या नंतरच ते घरपोच मिळणार अशी यंत्रणा तयार केली आहे. परंतु या यंत्रणेला भेदून अवैध धंदे वाल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आपले जाळे तयार करून दररोज शेकडो घरगुती गॅस सिलेंडर काळ्या बाजारात उपलब्ध करून घेत एक प्रकारे सरकारी यंत्रणेला आव्हान दिले आहे. यात गॅस वितरक, वितरण कर्मचारी यांचा सहभाग असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर उपलब्ध होऊच शकत नाही. एखाद्या ग्राहकाने आज आपले सिलेंडर घेतले तर पुढील चार ते पाच दिवस त्याला दुसर्‍या सिलेंडर करता नोंदणी करता येत नाही.

जर एखाद्या व्यक्तीला पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी किंवा सीएनजी पंपाचा व्यवसाय करायचा असेल तर कमीत कमी त्याला लाखो रूपयांचा खर्च करावे लागत असून शंभर वेळा सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा मारत परवानगी मिळते. त्यात महापालिकेची बांधकाम परवानगी, स्थानिक पोलीस ठाणे, शहर वाहतूक शाखा, त्यानंतर पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी मिळते. एवढे परवानगी घेऊन वजन मापन विभागाचे वैधता प्रमाणपत्र घेऊन कुठे व्यवसाय सुरू करता येतो. यासर्व परवानग्या मिळवण्यासाठी अर्जदाराचे संपूर्ण कागदपत्रे जरी बरोबर असली तरी सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये टेबलाखालून पाकीट दिल्याशिवाय फाईलचा प्रवास सुरू होत नाही. नाही तर आठवडे ते पंधरा दिवस फाईल त्याच टेबलवर धुळ खात पडलेली दिसते. त्यामुळे फाईलवर प्रत्येक अधिकार्‍याचे आणि कर्मचार्‍यांचे ठरलेल्या मुल्याचे पाकीट द्यावेच लागते. एवढा खर्च करून ही जर पंप चालकांना अशा अवैध धंद्यांमुळे आर्थिक फटका बसत असेल तर त्यांनी तरी न्याय मागायचा कोणाकडे.

शहरात जे काही अवैध घरगुती गॅस सिलेंडर भरणा केंद्र सुरू आहे त्यांना पोलीस प्रशासन आणि पुरवठा विभाग यांच्याकडून पाठबळ मिळत असल्याशिवाय हे शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अशा अवैध धंद्यांना पोलीस संरक्षण मिळत असेल तर मग शहरात गुन्हेगारी कमी होऊच शकत नाही. जेवढे अवैध गॅस भरणा केंद्र सुरू आहे हे सर्व दाट लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू आहे. उद्या काही अनुचित प्रकार घडला आणि जीवीतहानी झाली तर याची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न नागरीक विचारत आहे. पोलीसांकडून तात्पुरती कारवाई दाखवली जाते आणि दोन चार दिवसात पुन्हा तो धंदा तिथे बिनदिक्कत सुरू होतो.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षक यांना संबंधितांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले असताना सदरचे अधिकारी हे हातगाडी व हॉटेल चालक जे घरगुती गॅस सिलेंडर वापरतांना आढळत आहे यांच्यावर कारवाई करत असून वाहनांमध्ये घरगुती गॅस भरणार्‍या केंद्रावर मेहरबानी दाखवली जाते आहे.

कुठे सुरू आहे काळाबाजार ?

पंचवटीतील अवैध गॅस भरणा केंद्र अमृतधाम, निलगिरी बाग, अश्वमेध नगर, मखमलाबाद, पवार लॉन्स पेठ रोड येथे मोठ्या प्रमाणात अवैध गॅस भरण्याचे काम केले जात असून अजून काही ठिकाणे आहेत तीथे देखील किरकोळ स्वरूपात हा धंदा केला जातो. पोलीस किंवा पुरवठा विभाग यांच्याकडून तक्रारदाराचे नाव गोपनीय न ठेवता उघड केले जात असल्याने अवैध धंदेवाल्यांकडून जीवीतास धोका निर्माण होऊ शकतो म्हणून तक्रारदार तक्रार दाखल करायला पुढे येत नाही.

आदेशांना तिलांजली

काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी अचानक धाडसत्र राबवित बायो डीझेल नावाने पंप चालविणार्‍या चालकांकडे कागदपत्रे मागितली असता कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय परवानग्या आढळून आल्या नसल्याने गुन्हा दाखल करत ते पंप कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले होते. नाशिक जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी ६ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व तहसीलदार व धान्य वितरण अधिकार्‍यांना अवैध गॅस सिलेंडर भरणा करणार्‍यांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यात त्यांनी तेल कंपनीचे अधिकारी, पोलीस अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ ची काटेकोर आणि कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले होते.