नाशिक : वेठबिगारी प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना अटक वॉरंट बजावले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी गंगारथरन डी. यांनी आपल्याला आयोगाचे पत्र उशिरा प्राप्त झाल्याने सुनावणीस हजर राहू शकलो नसल्याचे सांगितले. १ फेब्रुवारी रोजी आपण सुनावणीला हजर राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काही महिन्यांपूर्वी मेंढीपालनाच्या वेठबिगारीचे प्रकरण समोर आले होते. त्यावरून संपूर्ण राज्यासह देशात खळबळ उडाली होती. आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांना विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. याबाबत इगतपुरीतील प्रकरणावरून गुन्हाही दाखल झाला होता. नगरच्या पारनेरमध्येही गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने याबाबत दखल घेऊन चौकशी सुरू केली होती. त्यासाठी समिती गठित करून चौकशी करण्यात आली होती. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांना वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून राहण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, नगर आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक हजर राहिले नाही. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने या चारही अधिकार्‍यांना अटक वॉरंट जारी केले आहे. नाशिक व नगरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्या नावाने राज्याचे पोलीस संचालक रजनीश सेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहे. संविधान अनुच्छेद 338 क नुसार अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार आयोगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना आदेश दिले आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, पोलीस अधिक्षक शहाजी उमाप तसेच अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि राकेश ओला यांच्या नावाने थेट अटक वॉरंट काढले गेले आहे.
