नाशिक : आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मानधनावर नोकर भरती करण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने घेतला खरा; मात्र या निर्णयाचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना खूश करणार्‍या मानधनावरील नोकरभरतीच्या सत्तारूढ भाजपच्या प्रस्तावाला बुधवारी(दि.१७) महासभेने हिरवा कंदिल दिला. भाजपाचा हा प्रस्ताव केवळ निवडणूक स्टंट असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी या प्रस्तावाला वाढत्या आस्थापना खर्चाच्या मुद्यावरून लटका विरोध दर्शविला. सेवाप्रवेश नियमावली अंतिम न झाल्याने तसेच आस्थापना खर्चवाढीमुळे शासनाने मंजूर केलेली ६९५ नवीन पदांची भरती अडचणीत आल्याची कबुली प्रशासनाने या महासभेत दिल्याने सत्तारूढ भाजपने मानधनावरील भरतीचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी या भरतीप्रक्रियेच्या मार्गात वाढत्या आस्थापना खर्चाचे काटे कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सभापती गणेश गिते यांच्यासह स्थायी समितीतील भाजपचे सदस्य मुकेश शहाणे, प्रतिभा पवार, माधुरी बोलकर व शिवसेनेच्या रत्नमाला राणे यांच्या पत्रावरून महापालिकेत मानधनावर भरतीचा प्रस्ताव महासभेत मंजुर करण्यात आला. नव्याने मंजूर केलेल्या ६९५ पदांसह महापालिकेत विविध संवर्गातील एकूण ७७१७ मंजूर पदांपैकी २६३२ पदे रिक्त आहेत. त्यातच सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्याही मोठी असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येतो. ही बाब लक्षात घेऊन आणि स्थानिक भूमिपूत्रांना न्याय देण्यासाठी मानधनावर भरती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र या संदर्भातील ठराव तयार करण्याचे काम आता महापौर कार्यालयात सुरु आहे. महासभेत नगरसेवकांनी मांडलेल्या महत्वाच्या सूचनांचा अंतर्भाव करुन हा ठराव आयुक्तांना सादर केला जाईल. नियमानुसार आयुक्त त्यावर अमलबजावणी करतात.
सहा महिन्यांसाठी मानधनावर नियुक्ती करण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो. परंतु महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर मी तो राज्य शासनाकडे पाठविणार आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. – कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका, नाशिक
