महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना २ सप्टेंबरपासून वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे. मात्र राज्य शासनाने केलेल्या या घोषणेमुळे महापालिका प्रशासनाची पुरती कोंडी होणार आहे. आयोगाचा फरक लगेचच देण्याची वेळ आल्यास आस्थापना खर्च ३५ टक्यांच्यावर जाऊन नोकर भरतीला अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे या आयोगाने कर्मचारी ‘भरती’ला ‘ओहोटी’ लागण्याची शक्यता आता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, नोकर भरती करायची असल्यास फरक उशिरा देण्याचेही प्रयत्न केले जाणार आहेत.
महापालिकेतील कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी शासन मंजुरीशिवाय भरता येत नाही. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील ७९० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५२०० पदे कार्यरत असून, उर्वरित पदे रिक्त आहेत. नवीन आकृतिबंधानुसार तर शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे १४ हजार अधिकारी – कर्मचार्‍यांची गरज आहे. आकृतिबंधाचा विषय शासनाकडे प्रलंबित आहे. नोकरभरतीसाठी महापालिकेचा अस्थापना कर्च ३५ टक्यांच्या आत असणे गरजेचे होते. गेल्या वर्षापर्यंत हा खर्च ४२ टक्यांपर्यंत होता. त्यामुळे शासनाने रिक्त जागा भरण्यास नकार दिला होता; परंतु काही वर्षांत मनुष्यबळ कमी झाल्याने वेतनावरील खर्चही कमी झाला आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांवर आला आहे. परिणामत: नोकर भरतीला पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, महापालिकेत आता सातव्या वेतन आयोगासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून नवीन अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात आयोगासाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दरम्यान, येत्या २ सप्टेंबरपासून महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २३) राज्यशासनाने केली. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांची कोंडी झाली आहे. वेतन आयोग लागू केल्यास आर्थिक भार वाढून आस्थापना खर्चातदेखील वाढ होणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी?
सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ८० कोटींचा भार येणार असल्याने प्रशासनाने यातून मार्ग काढण्यासाठी पालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी देण्याची देण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या शिपायालाही सध्या राज्य सरकारच्या लिपिकाची वेतनश्रेणी देण्यात आली आहे. शाखा अभियंत्याला सहाय्यक अभियंत्याची वेतनश्रेणी आहे. शासन उपायुक्त व पालिका उपायुक्तांच्या ग्रेड पेमध्ये हजार रुपयांपेक्षा अधिक फरक आहे. त्यामुळे सरकारकडून आलेल्या अधिकार्‍यापेक्षा पालिकेतील अधिकार्‍यांना वेतन अधिक आहे. त्यामुळे एकीकडे सातवा वेतन आयोगही लागू करायचा आणि दुसरीकडे वेतनश्रेणी समकक्ष केल्यास थेट २२ ते २५ कोटींची बचत होणार आहे. यातून मधला मार्ग काढण्याासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहे.
महापालिकेचा असा होतो खर्च
- ३०७ कोटी – कर्मचारी वेतन
- २९६ कोटी – महापालिकेच्या सर्व इमारतींवरचा देखभाल व दुरुस्ती
- ९७ कोटी – कार्यालयीन खर्च
- ७२ कोटी – निवृत्ती वेतन
- ५५ कोटी – शिक्षण समितीचा महापालिकेतील हिस्सा
- ३२ कोटी – कर्जावरील व्याज
- १५ कोटी – कर्ज निवारण निधी
