नाशिक : राज्य सरकारने कमी दरात विक्री झालेल्या लेट खरिप कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय ग्राहक सहकारी महासंघ (’एनसीसीएफ’) ने शेतकर्‍यांकडुन खरेदी केलेल्या कांद्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांकडे देणे गरजेचे होते. पण ही माहिती वेळेत दिली नाही. त्याचा फटका आज एनसीसीएफला कांदा देणार्‍या हजारो शेतकर्‍यांना बसत असून ते कांदा अनुदान मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन यात दोषी आढळणार्‍या ‘एनसीसीएफ’च्या क्षेत्रीय अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन एनसीसीएफ चे चेअरमन विशाल सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा देखिल उपस्थित होते.चालु वर्षी जानेवारी,फेब्रुवारी मध्ये लेट खरीप कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे अर्थविषयक सल्लागार यांनी नाफेड व भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघाला शेतकर्‍यांकडून लेट खरीप कांदा खरेदी करण्याबाबत २२ फेब्रुवारी रोजी पत्राद्वारे सूचना दिल्या होत्या. मात्र कांद्याला अपेक्षित दर नव्हते.ही खरेदी सुरू असतानाच कांद्याला अनुदान देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली. त्यानुसार पणन विभागाच्या २७ मार्च रोजीच्या शासननिर्णयात राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक व नाफेड खरेदी केंद्राकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना प्रतीक्विंटल ३५० रुपये जास्तीतजास्त २०० क्विंटल प्रतीशेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याबाबत स्पष्ट केले होते.
या योजनेची प्रभावणीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने अटी व शर्ती निश्चित केल्या. मात्र शासन निर्णयामध्ये भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघाने कांदा खरेदी केलेला असतानाही उल्लेख नव्हता.त्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकर्‍यांनी कांदा अनुदान मिळण्यासाठी एनसीसीएफ कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र या कार्यालयाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले होते. शेतकर्‍यांकडुन याची ओरड होऊ लागल्यानंतर आता कुठे एनसीसीएफने लेट खरीपासाठीचे कांदा अनुदान मिळावे यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. एनसीसीएफ चा शासन निर्णयात समावेश झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांना आता लेट खरीपातील कांद्याची माहिती सादर केली जात आहे.पण ही माहिती सादर करण्यास आता उशिर झाला असल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आजही कांदा अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. याच सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश आता एनसीसीएफचे चेअरमन विशाल सिंग यांनी दिले आहेत.
