नाशिक : जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची बुधवार (दि.13) आयोजित आरक्षण सोडत निवडणूक आयोगाने अचानकपणे स्थगित केली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. परंतु, महापालिके पाठोपाठ आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत प्रक्रिया 24 तासांवर आलेली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (दि.12) ही प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे. यासाठी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडत आता कधी निघणार याकडे इच्छुकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या गट गणांचा प्रारूप आराखडा प्रक्रीया 23 मे पासून सुरू झाली. 31 मे रोजी जिल्हा प्रशासनाने प्रारूप आराखडा तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून त्यांची पडताळणी होऊन तो 2 जून रोजी जिल्हाधिकारी यांना सादर झाला. त्यानंतर या प्रारूप आराखड्यावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. यात तब्बल 93 हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतींवर 22 जून रोजी विभागीय आयुक्त यांनी सुनावणी घेत निकाल दिला. त्यानंतर 27 जून रोजी अंतिम गट, गण आराखडा राजपत्रात प्रसिध्द झाला. त्यानंतर गटांचे आरक्षणाची प्रतीक्षा लागली होती. ही प्रतीक्षा गत आठवड्यात संपली आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषीत केला.
त्यानुसार, बुधवारी (दि.13) गट, गणांसाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात गटांसाठी आरक्षण काढले जाणार होते. तर, गणांसाठी त्या-त्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबवली जाणार होती. त्यासाठी प्रशासनाकडून तयारीही अंतिम टप्यात होती. मात्र, मंगळवारी राज्य निवडणुक आयोगाने ही प्रक्रीया स्थगित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले. याबाबतचे पत्र, जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले. यात ओबीसी आरक्षण संदर्भातील सुनावणी प्रक्रीयेत 19 जुलै रोजी निर्णय दिला जाणार आहे. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्याच अनुषगांने आरक्षण सोडत प्रक्रीया स्थगित केली जात आहे. सुधारीत आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम कळविण्यात येईल असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या 11 ने वाढली असून ती 84 पर्यंत पोहोचली आहे. गटांची मोठ्या प्रमाणात मोडतोड झाल्याने अनेकांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु, आता ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागेल. तत्पूर्वीच निकालाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा निवडणूक आयोगाला लागून असल्याचे दिसते.
