सलून व्यवसाय सुरू करण्याबाबत बुधवारी (दि.१७) जून रोजी होणार्‍या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय न घेतल्यास १८ जून रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशनच्यावतीने देण्यात आला आहे. तसेच व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणीही संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
करोनाच्या संसर्गामुळे या राष्ट्रीय संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनाच्या आवाहनानुसार सर्व सलून व्यवासायिकांनी आपली दुकाने बंद ठेवली. दोन महीन्यानंतर हळुहळु लॉकडाउनमध्ये शिथिलता देण्यास सुरूवात झाली त्यानूसार आता सर्व व्यवसाय पुर्ववत सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र वारंवार मागणी करूनही सलून व्यवसाय सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिलेली नाही. रेड झोन तसेच प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून व्यवसाय सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी दिली असतांनाही राज्य शासनाने मात्र सलून व्यावसायिकांना दुकाने उघडण्यास परवानगी दिलेली नाही. याकरीता राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आली. सलून व्यावसायिकांकडे या व्यावसाया व्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही उदरनिर्वाहाचे साधन नाही. जवळपास ७० ते ८० टक्के दुकाने ही भाडेतत्वावर असून राज्यातील सुमारे २५ लाखापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबुन आहे. त्यामुळे दुकानाचे भाडे, लाईट बील, पाणी बील, विविध कर्जाचे हप्ते अशी देणी वाढत आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सलून व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करण्यास नियमानुसार परवानी द्यावी तसेच भरीव मदतीचे पॅकेज जाहीर करून सहाय्य करावे आणि शासनाच्यावतीने आरोग्य विमा करण्यात यावा अशी मागणीही यावेळी असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली. या सर्व मागण्यांबाबत बुधवार (दि.१७) रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली असून याबाबत निर्णय न घेतल्यास १८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता राष्ट्रीय नाभिक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशन व सलून व्यावसायाशी संबधित अनेक संस्था व संघटनांचे पदाधिकारी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोन करतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सलून असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष विजय पंडीत यांनी दिला आहे.
