सप्तश्रृंगीगड विकासाचा मार्ग मोकळा

सोमनाथ ताकवाले, नाशिक

सप्तश्रृंगीगडावर भाविक आणि ग्रामस्थांना मुलभूत सुविधा उभारण्यासाठी करण्यात आलेल्या आराखड्यातील १५ कोटीच्या विकास कामांना शासनाकडून तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे. मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेले विकासकामे आणि प्रशासनाच्या केंद्रिय समितीने प्रस्तावित केलेल्या कामांवर चर्चा होऊन आराखड्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

पर्यावरण राखले जावे. तसेच वनविभागाच्या जमिनीचा विकास करताना तिचा नैसर्गिक हक्कही राखला जावा, म्हणून शासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी 25 कोटीचा तर जिल्हा प्रशासनाने 10 कोटींचा विकास आराखडा सादर केला होता. यावर मंत्रालयात शुक्रवारी (दि.19) चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. त्यात गडावर सीसीटीव्ही, एसटीपी प्लान, भाविकांसाठी डोम, वणीकडून येणार्‍या रस्त्याचे काम आदी कामांची भर घालून 15 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामुळे गडाच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेला आराखडा मंजूर होणार, की प्रशासनाच्या केंद्रिय समितीच्या आराखड्यात नवीन तरतुदींची भर पडून विकासनिधीची भर पडेल, याची भाविक व गडावरील ग्रामस्थांना उत्सुकता होती.

सप्तश्रृंगी गडावर भाविकांना आणि ग्रामस्थांना नागरी मुलभूत सुविधा, पर्यटन विकास, घनकचरा निर्मूलन, पर्यावरण संवर्धन, भक्त निवारा आदींसह विकासकामे व्हावेत, यासाठी दोन वर्षापूर्वी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे 25 कोटी रुपये खर्चाचा विकास आराखडा सादर केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावाही केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी या विकास आराखड्याच्या निमित्ताने गडावर पाहणी करून कोणती कामे करता येतील, याचे निर्देशन अधिकार्‍यांना दिलेले होते. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनीही गडावर मुलभूत सुविधा देण्यासाठी दौरे केलेले होते. मात्र, वनविभागाच्या कायद्यामुळे गडावर सिमेंट काँक्रिटकामांना मुरड घालण्यात आलेली होती. त्यामुळे हा विकास आराखडा रेंगाळला होता.

लोकप्रनिधींकडून विकासकामांसाठी होत असलेला रेटा आणि भाविकांची गैरसोय लक्षात घेऊन प्रशासनाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वात केंद्रिय समिती स्थापन करून गडावर मध्यम मार्ग म्हणून पक्क्या स्वरुपातील बांधकामे करण्याऐवजी पर्यावरणपुरक विकासकामे कसे होतील, याचा आराखडा तयार केलेला होता. तो करताना 25 कोटींच्या खर्चाच्या आराखड्याचा आधार घेतलेला होता. त्यातील विकासकामे प्रस्तावित करताना 10 कोटी रुपये खर्चाचे कामे प्रशासनाने प्रास्तावित केलेले होते. मात्र यात अजुन काही कामांची भर घालावी, यासाठी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह जि.प. अध्यक्षा शितल सांगळे, गडावरील ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांनी आग्रह धरलेला होता. आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात शुक्रवारी बैठक होती. या बैठकीला जिल्हा परिषद पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सप्तश्रृृंगीगड ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकारी हजर झालेले होते.

शिवालय तलावाजवळ चार डोम

गडावर येणार्‍या भाविकांसाठी गडावर सिमेंट काँक्रिटच्या इमारती बांधून निवारा उभा करण्याला मर्यादा आल्याने त्यावर पर्याय म्हणून शिवालय तलाव परिसरात चार मोठे डोम उभारून तेथे भाविकांच्या निवार्‍याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एक डोम सुमारे 50 हजार चौरसफुटांचा असणार आहे. त्यामुळे सुमारे 2 लाख चौरस फुटांवर भाविकांसाठी निवारा उभा असणार आहे. तसेच येथे महिला आणि पुरुषांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

आराखड्यातील तरतुदी अशा…

• भाविकांसाठी निवारा
• सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
• नवीन साठवण बंधारा
• एसटीपी प्लांट
• सीसीटीव्ही संख्येत वाढ