नाशिक : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करुनही दाद मिळत नसल्याने शिक्षक महासंघाने अखेर मंगळवारी (दि.26) आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन अनुदानित, विना अनुदानित समस्याग्रस्त शिक्षकांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा संतोष फाजगे यांनी केले आहे.
राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शनिवारी (दि.23)राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन दिले. त्यानुसार, राज्यातील मूल्यांकन पात्र घोषित किंवा अघोषित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये व तुकड्यांना 11 मार्च 2020 च्या वित्त विभागाच्या मंजुरीनुसार अनुदान घोषित करावे. त्यासाठी तत्काळ शासनादेश मंजूर करण्याची मागणी शिक्षक महासंघाने केली आहे. तसेच 2003-04 पासून 2017-18 पर्यंतच्या वाढीव व व्यपगत पदांना मंजूरी द्यावी. त्यावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन मिळणेकामी आदेश देण्याची मागणीही महासंघाने केली आहे. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषय शिक्षकांना अनुदान देऊन वेतन द्यावे. 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन दिले पाहिजे. अकरावीची किमान परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना बारावीत प्रवेश देण्यात यावा.करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अकरावीचे प्रवेश शाळा, महाविद्यालय स्तरावर करण्याची परवानगी देखील शिक्षक महासंघाने मागितली आहे. तसेच पोलिसांसोबत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना दारु दुकाने, चेक पोस्ट, सर्वेक्षण, विलगीकरण आदी कक्षांमध्ये नियुक्ती देण्याऐवजी त्यांना जनजागृती, नोंदी आशा क्षेत्रात काम देण्याची मागणीही केली आहे. इतकेच नव्हे तर या शिक्षकांना एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण कवच देण्याचे आवाहन संघटनेनी केले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या मागण्यांसाठी शिक्षक महासंघ पाठपुरावा करत आहे. परंतु, शासन स्तरावरुन कोणताच निर्णय घेतला जात नसल्याने अखेर शासनाविरोधात आता शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यानुसार तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवरील सर्व कार्यकारणी सदस्य व पदाधिकारी उपोषणाद्वारे आत्मक्लेश आंदोलन घरी बसूनच करणार आहेत.
….
शिक्षक महासंघाच्या मागण्या
- राज्यातील मूल्यांकन पात्र घोषित किंवा अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालयांना 11 मार्च 2020 च्या वित्त विभागाच्या मंजूरीनुसार अनुदान घोषित करावे
- 2003-04 पासून 2017-18 पर्यंतच्या वाढीव व व्यपगत पदांना मंजूरी देऊन त्यावर कार्यरत शिक्षकांना वेतन मिळणेकामी आदेश द्यावा
- राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषय शिक्षकांना अनुदान देऊन वेतन द्यावे
- 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता व वेतन द्यावे
- 11वीच्या किमान परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना 12वीत प्रवेश देण्यात यावा
- करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षीचे 11वीचे प्रवेश करण्याचे अधिकार संबंधित शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात यावे
- कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दारु दुकाने, चेक पोस्ट, सर्वेक्षण, विलगीकरण आदी कामांऐवजी जनजागृती, नोंदी इत्यादी कामे द्यावीत
- या कामांवर कार्यरत शिक्षकांना आवश्यक संरक्षण कवच, मास्क, औषधे व एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण कवच द्या
