बलात्कारित मानसिक अपंग मातांची मुले वाऱ्यावर, सरकारी अनास्था कायम

मानसिक अपंग मुलींवर बलात्कार करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे विदारक चित्र असून अशा घटनांमधून जन्मास येणार्‍या अपत्यांना सरकारी लाल फितीच्या कारभाराचा सामना करावा लागत आहे. मेडीकल बोर्ड अभावी या अपत्यांना अनाथाश्रमातून दत्तकच देता येत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. परिणामत: नाशिकमधील पाच बालके काही वर्षांपासून आई-बाबांच्या मायेपासून कायमस्वरुपी वंचित राहिली आहेत.

Rapist_Mentally Disabled_Mothers
प्रातिनिधीक फोटो

पुरुषांच्या विकृत मानसिकतेच्या बळी देशभरातील अनेक महिला पडत असतात. मानसिकदृष्ठ्या अपंग मुली फार प्रतिकार करु शकत नसल्याने त्यांच्यावर बलात्कार करणार्‍या नराधमांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. या घटनेमुळे मुलगी शारीरिक आणि मानसिक दृष्ठ्या खचतेच, परंतु त्यातून अतिशय गंभीर सामाजिक प्रश्नही निर्माण होत आहे. मानसिक अपंग मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर तिला अपत्य प्राप्ती झाली तर बाळाची जबाबदारी कुणीही घेण्यास तयार होत नाही. बहुतांश प्रकरणांत बलात्कार करणारा फरार होतो किंवा तो तुरुंगात त्याची रवानगी होते. जन्माला आलेल्या बाळाचा सांभाळ मानसिक अपंग माताही करु शकत नाही. अशा परिस्थितीत बाळाला आधाराश्रमात दाखल करण्याशिवाय तिच्या कुटूंबियांकडे पर्याय नसतो.

बालके का राहतात कायमस्वरुपी अनाथ?

नियमानुसार अनाथाश्रमात दाखल होणार्‍या बालकांचा पहिला हक्क असतो तो त्यांना नवीन आई-वडिल मिळण्याचा. यासाठी महिला व बालकल्याण समितीच्या परवानगीने आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारा मार्फत मुल दत्तक देण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. अनाथाश्रमात दाखल असलेल्या बालकाला आई-वडील किंवा आई अथवा वडील असतील तर ते दत्तक देण्यासाठी त्यांची संमती असणे आवश्यक असते. बालकाला वडील नसतील आणि आई मानसिक अपंग असेल तर ती मतीमंद असल्याचा दाखला महिला बालकल्याण समितीने गठीत केलेल्या मेडीकल बोर्डाने द्यावा, त्यानंतरच संबंधित बालकाला दत्तक देता येते असे अ‍ॅडॉप्शन नियमातील १८ व्या कलमात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अशा प्रकारचे मेडीकल बोर्ड नक्की कोठे अस्तित्वात आहे याची माहितीच अनाथाश्रमांना नाही. सामान्यपणे जिल्हा रुग्णालयाच्या अखत्यारित असा बोर्ड कार्यान्वित असणे अपेक्षीत असते. परंतु याबाबत जिल्हा रुग्णालयाच्या अधिकार्‍यांना कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. त्यामुळे ते मानसिक अपंगत्वाचा दाखल देण्यास तयार होत नाही. परिणामत: संबंधित बालकांना दत्तक देताच येत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. नाशिकमध्ये आधाराश्रमात दाखल असलेल्या एका बालकाचे वय तर सहा वर्षांपर्यंत गेले आहे. या बालकाच्या आईचे मानसिक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळाले असते तर बाळाला वयाच्या पहिल्या वर्षीच नवीन आई-बाबा मिळणे शक्य होते.

अनेक वर्षांपासून शोध सुरू

मेडीकल बोर्डाचा शोध आम्ही अनेक वर्षांपासून घेत आहोत. शासकीय विभागांसह जिल्हा रुग्णालयातही आम्ही याबाबत पाठपुरावा केला. परंतु असे बोर्डच आम्हाला न सापडल्याने संबंधित बालकांना दत्तक देऊ शकलो नाही.
– राहुल जाधव, समन्वयक, आधाराश्रम 

तातडीने आरोग्य विभागाला कळवते

जिल्हा रुग्णालयाने मानसिक अपंग मुलींना प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. नाशिकमध्ये तसे होत नसल्याची तक्रार मलाही प्राप्त झाली आहे. आरोग्य विभागाला तातडीने पत्रव्यवहार करुन मी यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची सूचना देते.
– मनीषा बिरारीस, कार्यक्रम व्यवस्थापक, बालसंरक्षण संस्था