नाशिकककरांवर लादलेली करवाढ आणि आगामी निवडणुका हे समीकरण जुळतच नसल्याने महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी करवाढ कमी करण्यासाठी आयुक्तांकडे तगादा लावला होता. परंतु महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करीत आयुक्तांनी करवाढ रद्द करण्याबाबत काहीशी सावध भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. परंतु आता नगररचना विभागाने नवीन मिळकतींसह जुन्या मिळकतींचीही सामासिक अंतर, पार्किंग क्षेत्रावरील घरपट्टी रद्द करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने अस्तित्वात असलेली करवाढ कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महासभेने घरपट्टीत सरसकट १८ टक्के दरवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवीन मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्य दरात सुमारे पाच पटींपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर शहरवासियांसह महापालिकेतील सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेतल्याने मुंढे यांनी केवळ २२ रुपये चौरस मीटर हे करयोग्य मूल्य ११ रुपये चौ. मीटर इतके केले. पार्किंग, सामासिक अंतर, बिल्टअपवरील घरपट्टी कायम होती. त्यानंतर आयुक्तपदी रुजू झालेल्या राधाकृष्ण गमे यांनी दीड महिन्याच्या अभ्यासानंतर घरपट्टीत दिलासा देण्यासाठी नगररचना व विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे ठरविले. बांधकाम नियमावलीबाबत तांत्रिक ज्ञान नगररचना विभागाला असल्यामुळे त्यांच्याकडून पार्किंग, सामासिक अंतरावरील घरपट्टी लावणे योग्य ठरेल का, अशी विचारणा केली होती. तसेच, बिल्टअपवरील कर आकारणी योग्य आहे का, असेही मत विचारले होते. त्यावर नगररचना विभागातील सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे कार्पेटवरच कर आकारणी असली पाहिजे व सामासिक अंतर व पर्किंग हे दोन्हीही विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक बाबी असल्यामुळे त्यांच्यावर कर आकारणीची गरजच नसल्याचे मत नगररचना विभागाने नोंदविल्याचे समजते. आता विधी विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. त्यानंतर आयुक्त याबाबत अंतीम निर्णय घेणार आहेत.
मुंढे यांनी अशी केली होती करआकारणीची रचना
- १ एप्रिल २०१८ पासून नवीन मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यात ५ रुपये चौरस मीटरवरून २२ रुपये चौरस मीटरपर्यंत वाढ
- मोकळ्या भूखंडांवर, शेतीक्षेत्रावरही एकरी एक लाख ३७ हजार रुपये घरपट्टी
- पार्किंग, सामासिक अंतर या मनपाच्या नगररचना अधिनियमानुसार सोडल्या जाणार्‍या मोकळ्या जागेला कर लागू
- कार्पेट एरियावर पूर्वी आकारली जाणारी घरपट्टी थेट बिल्टअपवर आकारली
