स्वप्निल येवले । पंचवटी
स्मार्ट सिटी कंपनीकडून शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर खासगी-सार्वजनिक भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्त्वावर स्मार्ट पार्किंग प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला २८ ठिकाणी तर, मोकळ्या जागांवर पाच अशा ३३ ठिकाणी वाहनतळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कोट्यवधी खर्चून मोठमोठे स्क्रिनही लावण्यात आले होते. मात्र, वाहनचालकांची मानसिकता पाहता संबंधित ठेकेदाराने शहरातून काढता काय घेतल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला घरघर लागली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने पार्किंग स्लॉट तयार करण्याबरोबरच व्यवस्थापन करण्याचे काम दिल्ली येथील ट्रायजेन टेक्नॉलॉजी कंपनीकडे सोपवले होते. त्याचकाळात कोरोनाचा उद्रेक झाला. यामुळे लॉकडाऊन काळात वाहनतळ सुरू करण्याआधीच बंद पडले. यामुळे कंपनीला कोरोनाच्या तिन्ही लाटांमध्ये या पार्किंगमधून शुल्कवसुली करता आली नाही.
कोरोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर स्मार्ट सिटी कंपनीने ट्रायजेन कंपनीला पार्किंग स्लॉट सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, कोरोनाकाळात आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत दरवर्षी दिल्या जाणार्‍या रॉयल्टीत कंपनीला १७ लाख रुपयांची सूट देण्याची मागणी संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आली. याशिवाय उत्पन्न अधिक वाढावे म्हणून टुरिंगची सुविधा सुरू करण्याचीदेखील मागणी करण्यात आली.
कंपनीने याबाबत महापालिका आयुक्तांना यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानुसार आयुक्तांनी टुरिंगसह दीड वर्षे मुदतवाढ देण्याचे मान्य केले. मात्र, इतर मुद्यांबाबत महापालिका व ट्रायजेन कंपनीच्या अधिकार्‍यांमध्ये बैठक होऊनही तोडगा न निघाल्याने अखेर कंपनीने काढता पाय घेतला. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटी कंपनीला वाहनतळ चालवण्यासाठी नवीन ठेकेदारांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
वाहनांच्या प्रति तास शुल्कात वाढ
कोरोना काळानंतर दुचाकींसाठी पाच ऐवजी १५ रुपये व चारचाकीसाठी दहा रुपये ऐवजी ३० रुपये प्रति तास शुल्क वाढ करून देण्यासोबत कंपनीला तीन वर्षांची मुदतवाढ द्यावीची मागणी कंपनीतर्फे करण्यात आली होती.
महापालिकेने स्मार्ट पार्किंग ताब्यात घ्यावी
स्मार्ट सिटी कंपनीकडून शहरात पार्किंग करता लागणार्‍या सुविधा तयार करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या ठेकेदाराला पार्किंगचा ठेका देण्यात आला होता त्यांनी नकार कळवला आहे. त्यामुळे पालिकेने पुढाकार घेऊन या पार्किंग ताब्यात घेत सुरू करण्याची गरज आहे.
मनुष्यबळ मिळत नसल्याचे कारण
पार्किंगचा ठेकेदार दिल्लीचा आहे. ठेकेदाराला पार्किंगचे काम करण्यासाठी लागणारे स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे ठेकेदाराने पार्किंग चालवण्यासाठी नकार दिल्याचे समजते.
