जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आता नव्याने सात मजली इमारत बांधली जाणार आहे. या न्यायालयीन इमारतीच्या खर्चासाठी राज्य शासनाने एक अब्ज ७१ कोटी १७ लाख रुपयांचे राज्य शासनाने टेंडर काढले आहे. त्यानुसार आता इमारतीच्या बांधकामासाठी ठेकेदारांची नेमणूक केली जाणार आहे. ही इमारत ग्रीन बिल्डिंग धर्तीवर बांधली जाणार असून, राज्यात न्यायालयाची ही नाशिकची पहिली इमारत ठरणार आहे.
त्यासाठी ४ कोटी ५१ लाख ५२,७३० रुपयांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन इमारतीत ४४ कोर्ट हॉल असणार आहेत. इमारतीचे काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा, विस्तृत नकाशास वास्तूविशारदांकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. इमारतीचे बांधकाम पर्यावरण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावे लागणार आहे. तसेच, संबंधित स्थानिक संस्थांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. अंदाजपत्रकीय कामात बदल केला जाणार नाही, अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये, असे राज्य शासनाने शासननिर्णयात म्हटले आहे.
नवीन इमारतीमुळे वकिलांना कामकाजासाठी भरपूर जागा उपलब्ध होणार आहे. या इमारतीत वकिलांना बैठकीसाठी स्वतंत्र ऑडीटिरीयम असणार आहे. लवकरच दुसर्‍या फेजमध्ये पार्किंग व चेंबरसाठी इमारतीस परवानगी मिळणार आहे. या ठिकाणी चार मजली इमारत व दोन मजली चेंबर असणार आहेत.
– अ‍ॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन
अशी साकारणार इमारत
इमारत बांधकाम खर्च ९० कोटी ३० लाख, ५४ हजार), गॅस पाईपलाईन (एक कोटी), रेन/रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग (२५ लाख रुपये), सोलार रुफ टॉफ (२५ लाख रुपये), अपंगासाठी सरकता जिना(१० लाख रुपये), फर्निचर (१० कोटी, ३१ लाख, ४० हजार), अग्निशमन यंत्रणा(२५ लाख रुपये), वॉल कंपाऊड व गेट(५० लाख रुपये), वातानुकूलित यंत्रणा(५ कोटी रुपये), लिफ्ट (४ कोटी), सीसीटीव्ही(१५ लाख रुपये), वाहतूक व्यवस्था (१५ लाख रुपये).
