चांदवड : नाशिक जिल्ह्यात व चांदवड तालुक्यात मोठ्याप्रमाणात कांदा पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी मागणी आहे. यावर्षी शेतकर्यांनी मोठ्याप्रमाणात उन्हाळ कांद्याची लागवड केलेली आहे. मात्र सद्यस्थितीत बाजारपेठांमध्ये कांद्यास प्रति किलो ५ ते १० रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळत आहे. महागाई वाढलेली असतांना शेतकर्यांच्या पदरी फक्त कवडीमोल बाजारभाव मिळत आहे. त्यामुळे गुरुवारी (दि. २) येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आले.
मागील ५ ते ६ वर्षांपूर्वी कांद्यास ५ ते १० रुपये बाजारभाव मिळत होते. त्यावेळची परिस्थिती, महागाई याचा विचार करता व तुलनात्मक विचार करता आजची शेती न परवडणारी आहे. शेतीसाठी बियाणे, रासायनिक खते, औषधे, मजुरी, ट्रान्सपोर्ट इत्यादीच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झालेली आहे. त्या तुलतेने शेतीमालाचे बाजारभाव आहे त्याच किंमतीत विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकरी यांच्यावर उपासमारीची व कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. जिल्हातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांचे कुटुंब या पिकावर अवलंबून असते. भविष्यात वाढत्या आवकचा विचार करता दर अजून दर घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण होवून शिल्लक राहिलेला कांदा निर्यातीच्या माध्यमातून परदेशी बाजारपेठेत रवाना झाल्यास कांदा बाजारभावाची पातळी स्थिर राहणेस मदत होणार आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास शेतकर्यांकडून मोठ्याप्रमाणात जनआंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नैसर्गिक आपत्तींना बाधित शेतकरी बांधवांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्यातीसंदर्भात कोणत्याही अटी व शर्ती न टाकता निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विक्री केलेल्या कांद्यास प्रति क्विंटल ५०० रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्यात येऊन कांद्यास हमीभाव देण्यात यावा याबाबत उच्च स्तरावरून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता आज चांदवड तहसीलदार प्रदीप पाटील यांना निवेदन देर्यात आले.
केंद्र सरकार कायमस्वरूपी शेतकरी हिताविरोधातच आहे. फक्त उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणारे व पोष्टरबाजीवर भरमसाठ खर्च करून जनतेची दिशाभूल करणारे केंद्र सरकार प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकरी, व्यापारी, सामान्य नागरिक, मजूर व इतर समाज घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून कांद्याला ३ हजार रुपये हमीभाव मिळावा,खते-बि-बियाण्यांचे भाव कमी करावेत, खाद्यतेलाचे भाव कमी करावे, कांदाचाळ, घरकूलांना अनुदान द्यावे, पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
वरीलप्रमाणे मागण्या मान्य करणेबाबत आपले मार्फत केंद्र शासनास कळविण्यात यावे असे तहसीलदार प्रदीप पाटील व पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर यांना सांगण्यात आले तसेच लवकरात लवकर मागण्या मान्य न झाल्यास जनतेच्या हितासाठी व त्यांना न्याय मिळेपर्यंत यापुढे महाविकास आघाडीतर्फे वेळोवेळी जन आंदोलने करण्यात येतील असे भाषणात सांगण्यात आले. यावेळी माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, नितीन आहेर, संजय जाधव, डॉ.सयाजीराव गायकवाड, विलास भवर, विजय जाधव, शहाजी भोकनळ, परशराम निकम, समाधान जामदार, रघुनाथ आहेर, दत्तात्रय गांगुर्डे, विजय जगताप, भरत ठाकरे, दत्तात्रय वाकचौरे, दिलीप शिंदे, संदीप पाटील, चंद्रकांत देवरे, रोहित ठाकरे, डॉ. शामराव जाधव, किरण ठाकरे, डॉ. नवनाथ आहेर उपस्थित होते.