शाळेच्या शुल्कवाढीविरोधात चार वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला म्हणून नाशिक केंब्रिज शाळेने विद्यार्थ्यांचा दाखलाच दिला नव्हता. अखेर दीड वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर योगेश पालवे यांना आपल्या पाल्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला मिळवण्यात यश आले.
कोरोनाच्या काळात शाळांच्या शुल्कवाढीचा प्रश्न चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. अनेक पालकांनी शाळेसमोर आंदोलने केली. अशाच प्रकारे इंदिरानगर येथील नाशिक केंब्रिज शाळेने केलेल्या शुल्कवाढीच्या विरोधात चार वर्षांपूर्वी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच, प्रहार संघटना आणि नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशन या शैक्षणिक संघटनांनी सहभाग घेतला. पालकांच्या आंदोलनानंतर तत्त्कालिन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी शिक्षणाधिकारी राजनोर यांची समिती नियुक्त केली. समितीने सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करत शाळेने केलेली शुल्कवाढ नियमबाह्य असल्याचे सांगितले. त्यावर लगेचच कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना शिक्षण विभागाने कारवाई करण्यास चालढकल केली.
दरम्यान, ज्या पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरलेले नव्हते, त्यांच्यावर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. हा दावा अजूनही निकाली निघालेला नाही. न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला न देण्याची भूमिका शाळेने घेतली होती. त्याविरोधात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांनी ठाम भूमिका घेत विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून दाखला देण्याचे आदेश दिले. तसेच पालकांनी थेट शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेवून हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर दोन दिवसांत दाखला देण्याचे आदेश त्यांनीही दिले. यानंतर शाळेने योगेश पालवे यांच्याकडून न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहण्याचे हमीपत्र लिहून घेतले. त्यानंतर युगंधर पालवे याचा घेत दाखला दिला. याप्रकरणी शिक्षणबाजारीकरण विरोधी मंचचे डॉ. मिलिंद वाघ, प्रहार संघटना व नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनचे नीलेश साळुंख्ये यांनी पाठपुरावा केला.
