ओझर विमानतळावरून सुरू झालेल्या विमानसेवेला प्रवाश्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून विमानतळावरील वर्दळ हळूहळू वाढू लागली आहे. अधिकाधिक प्रवाश्यांनी विमानप्रवास करावा याकरीता विमान कंपन्यांमध्ये तिकिट दरांमध्येही विशेष सवलती दिल्या जाताहेत. त्यामुळे या सेवांना प्रवाश्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. मात्र, विमानतळावर येणारे बहुतांश प्रवासी शहरात नवखे असल्याने याचा फायदा घेत काही खासगी टॅक्सीचालकांकडून ओझर ते नाशिक प्रवासासाठी तब्बल दोन हजार रूपये भाडे मोजावे लागत असल्याने विमानसेवेपेक्षा टॅक्सीसेवा महाग झाल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून येत आहेत. त्यामुळे ओझरहून नाशिकसाठी प्रीपेड टॅक्सीसेवा सुरू करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.
केंद्र सरकारच्या उडाण योजनेअंतर्गत ओझर विमानतळावरून जून २०१८ मध्ये दिल्लीसाठी पहिली विमानसेवा सुरू करण्यात आली. त्यानंतर १ फेबु्रवारी २०१९ पासून हैदराबाद आणि अहमदाबादसाठी सेवा सुरू झाली. या दोन्ही सेवांना प्रतिसाद मिळत असल्याने १३ फेब्रुवारीपासून अहमदाबादसाठी आणखी एका कंपनीने सेवा देणे सुरू केले. या चारही फ्लाईटमधील ५० टक्के आसने उडाण योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात राखीव आहे. दररोज सरासरी दोनशे प्रवासी नाशिकला येतात तर इतकेच प्रवासी नाशिकहून दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबादसाठी प्रवास उडाण करतात. अहमदाबाद किंवा हैदराबादहून नाशिकसाठी सुमारे दोन ते अडीच हजार रूपये तिकिट दर आकारला जात असला तरी ओझरहून नाशिकसाठी दहा किलोमीटरच्या प्रवासासाठी प्रवाश्यांना तब्बल दोन हजार रूपये मोजावे लागत असल्याने विमानसेवेपेक्षा टॅक्सीसेवा महाग झाल्याची प्रतिक्रीया प्रवाश्यांनी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी निमा संघटनेने जिल्हाधिकारयांना निवेदन दिले असून विमानतळ ते नाशिक दरम्यान प्रीपेड टॅक्सीसेवा सुरू करावी किंवा खासगी टॅक्सी चालकांकडून आकारण्यात येणारया भाड्यावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे.
प्रीपेड टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची मागणी
ओझर विमानतळ परिसरात, ओझर शहर व मुंबई-आग्रा महामार्गावर दिशादर्शक फलक नसल्याने बाहेरून येणाजया नवख्या प्रवाशांची दिशाभूल व गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. या पार्श्वभूमीवर निमातर्फे जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी., सार्वजनिक बांधकाम विभागास पत्र देण्यात आले आहे. नाशिकला येणारया प्रवाशांची खासगी वाहन चालकांकडून होणारी लुट थांबावी व ओझर ते नाशिक दरम्यान प्रीपेड टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची मागणी जिल्हाधिकारयांकडे केली आहे. – मनीष रावल, अध्यक्ष, पायाभूत समिती, निमा
