आठ वर्षांपासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरु करण्यासाठी जिल्हा बँकेने मंजूर केलेली निविदा प्रक्रियाच रद्द ठरवून पुन्हा सहकार व साखर कारखान्याच्या नियमांनुसार नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्याने चार तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, निविदा मंजूर झाल्यानंतर अडीच कोटी रुपये बँकेत भरेल व करार झाल्यापासून केवळ ५६ दिवसांत कारखाना सुरू करण्याची तयारी केल्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले.
जिल्हा सहकारी बँकेने नासाका सुरु करण्याची निविदा मंजूर केलेल्या अष्टलक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी व जिल्हा बँक यांच्यातील करारावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी (दि.२३) मंत्रालयात सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्यात आली होती, यात जिल्हा बँकेच्या अधिकार्‍यांनी मंजूर केलेल्या निविदेचा अहवाल मंत्र्यांना सुपूर्द केला. यावेळी सहकार मंत्री पाटलांनी तांत्रिक कारणास्तव निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश जिल्हा बँक प्रशासनाला दिल्याने यंदाच्या गळीत हंगामात नासाका सुरु होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत, यामुळे चार तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांत व कामगारांत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा बँकेने मंजूर केलेली निविदा प्रक्रिया शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राबविल्यानंतर अष्टलक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला निविदा मंजूर झाल्यानंतर कंपनीने अडीच कोटी जिल्हा बँकेत भरले होते. त्यानंतर जिल्हा बँकेबरोबर करार होताना पाच कोटींचा धनादेश देणार असल्याचे कंपनीच्या सुत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, कित्येक प्रयत्न झालेले होते, चार वर्षांपासून कोणीही कारखाना चालविण्यासाठी धजावत नव्हते मात्र, खा. गोडसे यांच्या विशेष प्रयत्नाने अष्टलक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने संपूर्ण तयारी केली होती. करार झाल्यानंतर अवघ्या ५६ दिवसांत कारखान्याचे अंतर्गत काम पूर्ण करण्याची जम्बो तयारी केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले, म्हणून आज करार झाला तर निश्चितच २०२२ गळीत हंगामात गाळप सुरु होईल असे खा. गोडसे यांनी बैठकीत सांगितले.
