राजकीय विचारांची लढाई विद्यापीठांच्या दारात

महाविकास आघाडी सरकारचा राज्यात उदय झाल्यापासून सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडलेली नाही. विचारांची लढाई विचारांनीच जिंकावी, असे आपल्याकडे म्हटले जात असले तरी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा सर्वच गोष्टींकडे आता राजकीय अंगाने बघितले जाते; किंबहुना त्यात राजकारणच केले जाते. विद्यापीठाचे कुलगुरु ठरवण्याचे अधिकार पूर्वी राज्यपालांकडे होते. त्यामुळे राज्यपालांना सुसंगत वाटणारी आणि त्यांच्या विचारधारेला मानणार्‍या व्यक्तीची कुलगुरु म्हणून निवड करणे शक्य होते. पण हे अधिकार काढून घेत महाविकास आघाडी सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांची प्र-कुलपती म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयावर राज्यपालांनी अजूनही मान्यता दिलेली नाही. परिणामी, काही विद्यापीठांमधील कुलगुरुंची मुदत संपली तरीही नवीन कुलगुरु निवडीची प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही. येत्या काही महिन्यांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असेल किंवा मुंबई विद्यापीठ यांच्या कुलगुरुंची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे कुलगुरु निवडीचा तिढा लवकर सुटला नाही तर राजकीय विचारांची लढाई विद्यापीठांमध्ये प्रवेश केल्याशिवाय राहणार नाही.
महाराष्ट्रात एकूण 23 विद्यापीठे आहेत. यात कृषी, विधी, वैद्यकीय शिक्षणापासून ते मुक्त विद्यापीठापर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. ज्ञानगंगा घरोघरी पोहोचवणारे नाशिकमधील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा.ई.वायूनंदन यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी पूर्ण झाला. त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित होते; परंतु,तसे काही झाले नाही. या कुलगुरुंची मुदत संपण्यापूर्वीच त्रिसदस्यीय निवड समिती स्थापन करुन ही प्रक्रिया सुरु होणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने विद्यापीठाने एका व्यक्तीची निवड करुन ते नाव राज्य शासनाला कळवले आहे. अजून राज्य सरकारच्या दोन व्यक्तींचा या समितीमध्ये समावेश असतो. त्यांची निवड झाल्यानंतर राज्यपालांच्या परवानगीने ही समिती वृत्तपत्रामध्ये जाहीरात देवून कुलगुरु पदासाठी इच्छुकांचे अर्ज मागवते. अर्जांची छाननी, मुलाखत घेवून अंतिम पाच इच्छुकांची नावे राज्यपालांकडे सुपुर्द करण्याची जबाबदारी या समितीवर असते. यातून राज्यपाल कुलगुरुची निवड करतात, अशी प्रचलित पध्दत आपल्याकडे अवलंबली जाते. परंतु, अंतिम निवड करण्याचे राज्यपालांचे अधिकारच राज्य सरकारने स्वत:कडे घेत त्यांनी सुचवलेल्या पाच नावांपैकीच एका व्यक्तीची निवड करणे राज्यपालांवर बंधनकारक केले आहे. येथेच खरी अधिकारांची कोंडी झाल्याचे दिसते. मंत्र्यांनी सुचवलेल्या नावावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करणे म्हणजे मंत्र्यांच्या मर्जितील कुलगुरु निवडणे, असा त्याचा सरळ अर्थबोध होतो. आणि राज्यपालांनी थेट कुलगुरु निवडणे म्हणजे मंत्र्यांचा त्यात काहीच हस्तक्षेप राहत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून कुलगुरुंची निवड करु शकत होते. त्याला महाविकास आघाडीने कुठेतरी ब्रेक लावला म्हणून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. यातूनच मग राज्यातील जवळपास 4 महत्वाच्या विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची निवड रखडली आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची मुदत दीड महिन्यापूर्वीच संपली. अद्याप निवड समिती स्थापन झालेली नाही. तर 17 मे 2022 रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.नितीन करमाळकर यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठालाही कुलगुरु निवडण्याची प्रक्रिया हाती घ्यावी लागेल. राज्यातील नव्हे तर देशातील नामांकित विद्यापीठ म्हणून पुणे विद्यापीठाचा नावलौकिक आहे. अशा विद्यापीठाला कुलगुरुच मिळत नाही म्हटल्यावर सत्ताधार्‍यांची ही नाचक्की ठरेल. राज्यपाल किंवा राज्य सरकार यांच्यातील वादात हा विषय मागे पडल्याचे आपण सर्वसामान्य विद्यार्थ्याम्ना कसे सांगणार? तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर हे 10 सप्टेंबर 2022 रोजी वयोमानानुसार निवृत्त होत आहेत. कुठलाही कुलगुरु हा वयाच्या 65 व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतो किंवा किमान 5 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला हे पद सोडावे लागते. या दोघांपैकी जे अगोदर पूर्ण होईल, त्यानुसार कार्यवाही केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तीन नामांकित विद्यापीठांसमोर कुलगुरु निवडण्याचा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या तीन महत्वाच्या विद्यापीठांचा तेढ सुटण्यापूर्वीच वर्षाकाठी म्हणजेच 13 डिसेंबर 2022 कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.श्रीनिवास वरखेडे यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यांच्याही जागेसाठी नियुक्ती प्रक्रिया हाती घ्यावी लागेल.
राज्यपाल हे सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. प्र-कुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे पदसिध्द असतील, अशी तरतुद नुकतेच करण्यात आली. प्र-कुलपती पदाची तरतुद- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नव्याने कलम ९(अ) समाविष्ट करून प्र-कुलपती पदाची तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील. कुठल्याही विद्यापीठाचा कुलगुरु ठरवण्याचा अधिकार प्र-कुलपती यांना प्राप्त झाला आहे आणि त्यांनी सुचवलेल्या पाच नावांपैकी एका व्यक्तीची निवड करणे राज्यपालांना बंधनकारक असेल, असा हा निर्णय आहे. या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी अनेक आंदोलने केली. लोकशाही प्रक्रियेवर राज्य सरकारने दाखवलेला हा अविश्वास असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. परंतु, लोकशाही मार्गाने निवडण्यात येणार्‍या 12 आमदारांची नियुक्ती दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. त्याविषयी कुणीही राज्यपालांविषयी तक्रार करण्यास पुढाकार घेताना दिसत नाही, हा लोकशाहीचा अवमान नाही का? अशा अनेक मुद्यांवर परस्परविरोधी युक्तीवाद होऊ शकतो. परंतु, कुठल्याही प्रश्नाकडे राजकीय अंगाने बघण्याची सवयच जणू जडत चालली आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतील असे दिसते.
शिक्षणाला राजकारणापासून अलिप्त ठेवले पाहिजे, अशी सर्वांची भावना असली तरी तसे होताना दिसत नाही. विद्यापीठांच्या सीनेट सदस्यांपासून कुलगुरु निवडण्यापर्यंत सर्वांच राजकीय पक्षाशी निगडीत व्यक्तींची निवड होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांचे निकटवर्तिय किंवा नातलग यांची विद्यापीठात जाण्यासाठी धडपड सुरु असते. त्यामुळे विद्यापीठातही सत्ताधारी किंवा विरोधकांची जास्त भरती असते. अगदी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बंधू प्रसेनजित फडणवीस असतील किंवा विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्नी सुनेत्रा पवार या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सीनेट मंडळावर कार्यरत आहेत. विद्यापीठाचे वार्षिक बजेट कोट्यावधी रुपये असते. एकट्या मुंबई विद्यापीठाचे 809 कोटी रुपये तर पुणे विद्यापीठाचे 685 कोटी रुपये बजेट गेल्या वर्षी मांडले. यावरुन आपण विद्यापीठाच्या कार्याची आणि आर्थिक क्षमतांचा अंदाज घेवू शकतो. पुणे विद्यापीठाचे नाशिक व अहमदनगर येथे उपकेंद्र होण्यासाठी अनेक वर्षांपासूनचा लढा सुरु आहे. अखेर गेल्या आर्थिक वर्षात त्याला मुहुर्त लागल्याचे दिसते. परंतु, जोपर्यंत कामकाज पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत उपकेंद्र सक्षमपणे सुरु झाले असे आपण म्हणू शकत नाही. शिक्षणापासून दुरावलेल्या व्यक्ती असोत किंवा सिमेवरील जवान यांना दुरस्त शिक्षणाच्या माध्यमातून ज्ञानगंगेत प्रवाही ठेवण्याचे काम मुक्त विद्यापीठाने केले आहे. आजवरच्या इतिहासात या विद्यापीठाला प्रथमच ‘नॅक’चे अ गुणांकन प्राप्त झाले आहे. यापुढे विद्यपीठाची जबाबदारी अधिक वाढणार असली तरी इतर विद्यापीठांच्या तुलनेत कमी दर्जा म्हणून ओळख असलेल्या या विद्यापीठाने राज्यातील नामांकित विद्यापीठांना आता मागे टाकले आहे. विद्यापीठाच्या शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे, त्यात वाढ करण्याची प्रमुख जबाबदारी ही त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरुंवर असते. त्यामुळे अत्यंत महत्वाच्या या पदावर कार्यक्षम आणि जबाबदार व्यक्तीची निवड करण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात. त्यात आता राजकारण सुरु झाल्याने विचारांची ही राजकीय लढाई एक दिवस विद्यापीठांमध्येही घुसेल, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. राजकारणमुक्त शिक्षण देण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्यातच आता राजकीय डावपेच सुरु झाल्याने यात राजकीय नेत्यांचे किंवा राज्यपालांना काहीच फरक पडणार नाही तर, राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. करिअरच्यादृष्टीने प्रत्येक वर्ष महत्वाचे असते. अशा काळात राजकीय किंवा सामाजिक निर्णयांचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर दुरगामी परिणाम करतील, याचा विचार कुठेतरी व्हायला हवा.