प्रशांत सूर्यवंशी । नाशिक
नागरिकांच्या लेखी तक्रारींना केराची टोपली दाखविणारे पालिका अधिकारी ऑनलाईन तक्रारींचीही लपवाछपवी करत आहेत. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश तक्रारी या अतिक्रमणाशी संबंधित असून, खुद्द वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडेच या तक्रारी पाच-पाच महिने प्रलंबित असल्याचे उघडकीस आले आहे. वरिष्ठांकडूनच चालढकल होत असेल तर न्याय मागावा तरी कुणाकडे, असा प्रश्न नाशिकककरांकडून उपस्थित होत आहे.
कामचलाऊ अधिकार्‍यांच्या कामकाजावर लक्ष्य राहावे, घरबसल्या तक्रारी करता याव्यात आणि तक्रारींचा तत्परतेने निपटारा व्हावा, यासाठी महापालिकेने मोबाईल अ‍ॅप तयार केले आहे. या अ‍ॅपद्वारे विविध तक्रारी, सेवा याबाबत नागरिकांना थेट प्रशासनाकडे दाद मागता येते. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत या अ‍ॅपच्या बाबतीतही अधिकार्‍यांची मनमानी दिसते आहे.
अकार्यक्षमतेचा दाखला
एका नागरिकाने नाशिक-पुणे रोडवरील अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली होती. ही तक्रार न सोडविताच बंद झाल्याने संबंधित नागरिकाने पुन्हा तक्रार केली. यावर अधिकार्‍यांनी अजब उत्तर दिले.
घरात अतिक्रमण झाले तर नोटीस द्याल?
अतिक्रमणांविरोधात थेट फौजदारी कारवाईसह अतिक्रमण जमिनदोस्त करण्याचे अधिकार असतानाही अधिकारी मुद्दाम त्याकडे डोळेझाक करतात. या अधिकार्‍यांच्या बंगल्याच्या परिसरात मात्र एकही अतिक्रमण दिसत नाही. दारात एखादा वाटसरू जास्तवेळ बसला तरीही त्याला हाकलून देणार्‍या अधिकार्‍यांना मोठमोठी अतिक्रमणे मात्र दिसत नाहीत. ज्या कामासाठी आपण गलेलठ्ठ पगार घेतोय, निदान त्याची जाणीव ठेवून तरी अधिकार्‍यांनी काम करणे अपेक्षित आहे. अतिक्रमण दिसले की थेट तोडण्याची कामगिरी केली तरच शहराचा श्वास मोकळा होईल. प्रशासकीय राजवटीत एवढी बोटचेपे भूमिका असेल तर एरव्ही काय स्थिती असेल याचा अंदाज न केलेलाच बरा. आपलं महानगरकडे आलेल्या तक्रारींमधील अनेक तक्रारी या थेट सरकारी जागांवरील आहेत. असे असतानाही अधिकार्‍यांकडे त्या प्रलंबित आहेत. या अधिकार्‍यांनी विनाकारण आपल्याकडे तक्रार फॉरवर्ड करणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करावी.
