नाशिक : त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टला व्हीआयपी दर्शनासाठी शुल्क आकारू नयेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) यासंदर्भात काय केले, अशी विचारणा केली आहे. मंगळवारी याबाबत सुनावणी झाली. त्यात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने केंद्र व एएसआयचे वकील राम आपटे यांना या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय केले गेले? अशी विचारणा केली असता सूचना घेऊन पुन्हा मार्ग काढू, असे आपटे यांनी सांगितले.
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेल्या सशुल्क दर्शनाच्या निर्णयाविरोधात त्र्यंबकेश्वर येथील देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 2013 ते आत्तापर्यंत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने ट्रस्टला व्हीआयपी शुल्क न आकारण्याचे सूचित केले आहे. खंडपीठाने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग व विश्वस्तांकडून उत्तर मागितले. प्राचीन स्मारक संरक्षण कायदा (एएमपीए) अंतर्गत मंदिराला ‘प्राचीन स्मारक’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे शुल्क रद्द करण्याची मागणी या याचिकेव्दारे करण्यात आली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत
त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त, भारतीय पुरातत्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा असल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे.
