शिवभोजन केंद्रांच्या अनुदानाचा प्रश्न अखेर निकाली; एक कोटीची तरतूद

नाशिक : आर्थिकदृष्टया कमकुवत नागरिकांना १० रूपयांत जेवण उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली होती. हातावर पोट असलेल्यांसाठी ही थाळी कोरोना काळात महत्वपूर्ण ठरली. मात्र गेल्या ऑगस्ट महिन्यांपासून या योजेनेचे अनुदान रखडल्याने अल्पदरात हजारो नागरिकांचे पोट भरणार्‍या चालकांवर केंद्र बंद करण्याची वेळ आली. यासंदर्भात नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दखल घेत पुरवठा मंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी आठवडाभरात केंद्रांचे अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

करोनाकाळात सामान्य नागरिकांच्या जेवणाची हेळसांड होऊ नये; तसेच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी राज्यात शिवभोजन थाळी केंद्रांची सुरुवात केली. त्या केंद्रांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दहा रुपयांत या केंद्रांमध्ये पोटभर जेवण मिळत आहे. या केंद्रांना एका थाळीमागे ठरावीक रक्कम सरकारकडून अनुदान देण्यात येत आहे.

मात्र ऑगस्ट महिन्यापासून जिल्ह्यातील ८७ शिवभोजन केंद्राचे अनुदान रखडल्याने त्यांना घरघर लागली आहे. परिणामी अनुदानाशिवाय ते बंद होण्याच्या स्थितीत आले आहेत. यासंदर्भात पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत केंद्र चालकांनी व्यथा मांडली. अनेक केंद्रचालक गरिबांकडून दहा रूपये न घेता मोफत भोजन पुरवतात. आज एका थाळीमागे ३० रूपये खर्च येतो मात्र अनुदान रखल्याने केंद्र सुरू ठेवायचे कसे असा सवाल केंद्रचालकांनी उपस्थित केला. मात्र गोरगरिबांचे हाल होऊ नये म्हणून शिवभोजन केंद्र सुरू ठेवण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. भुसे यांनी तातडीने दखल घेत मंगळवारी मंत्रालयात पुरवठामंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्याशी चर्चा करत शिवभोजन केंद्र चालकांच्या अनुदानाचा प्रश्न मांडला असता आठवडाभरात हे अनुदान दिले जाईल असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

केंद्रचालकांपुढे संकट
  • नाशिक जिल्ह्यात ८७ शिवभोजन थाळी केंद्रे.
  • केंद्रांना एका थाळीमागे शहरात २५ रुपये आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान.
  • ग्राहकांकडून १० रुपये घेण्याची केंद्रांना परवानगी.
  • अन्नधान्य वितरण कार्यालयातर्फे या केंद्रांना अनुदानाचे वाटप.
  • जिल्ह्यातील केंद्रांना एका महिन्यासाठी ९० लाख रुपयांचा निधी लागतो.
  • ऑगस्ट महिन्यापासून निधी नसल्याने केंद्रचालकांपुढे आर्थिक संकट.