गोदावरी संवर्धनाचे कार्यक्षेत्र हे पोलीस आयुक्तांच्याच अखत्यारित असून, त्याच्याशी महापालिका वा विभागीय आयुक्तांचा काहीही संबंध नसल्याची स्पष्टोक्ती पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. महापालिका आयुक्त वा विभागीय आयुक्त गोदावरी संवर्धनाबाबत गठीत करु शकतात, मात्र यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार हे केवळ पोलीस आयुक्तांनाच असल्याचे सांगत त्यांनी नवीन वादाला तोंड फोडले आहे.
पोलीस आयुक्तालयात गुरुवारी (दि.१६) आयोजित करण्यात आलेल्या सिनिअर जर्नालिस्ट फोरमच्या बैठकीत ते बोलत होते. शहरातून वाहणार्‍या गोदावरी संदर्भातील सर्वच निर्णय हे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिका घेते. त्याचप्रमाणे उच्च व सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठीत असून, त्यात संवर्धनासंदर्भातील निर्णय घेतले जातात. मात्र, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी मुंबई पोलीस अ‍ॅक्टचा दाखला देत शहरातून वाहणार्‍या नदीच्या संवर्धनाचे अधिकार पोलीस आयुक्तांना तर ग्रामीण भागातून वाहणार्‍या नदीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्‍यांना असल्याचे स्पष्ट केले. नदीच्या स्त्रोताला कुणी धक्का लावत असेल किंवा नदी प्रदुषित करीत असेल किंवा नदीच्या रचनेला बाधा निर्माण होईल, असे कुणी वागत असेल तर त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलीस आयुक्तांनाच आहे. नदी परिसरातील सुशोभिकरण आणि तत्सम बाबींसंदर्भातच महापालिका धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते,असेही पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी सांगितले.
नाशिक शहराचे जीवनमान प्रवाहित करणार्‍या गोदावरी नदीकडे आजवर महापालिकेसह तत्सम संस्थांनी केवळ ‘गंगाजळी’ म्हणून बघितले आहे.नदी संवर्धनाच्या नावाने प्रत्येक पंचवार्षिक काळात नवीन प्रकल्प मंजूर होतो. त्यावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. प्रत्यक्षात नदीचे प्रदूषण मात्र काही कमी होत नाही असा आजवरचा कटू अनुभव आहे. नदी पात्रात धुणे, घाणे टाकणे, वाहने पाण्याने धणार्‍यांवर पोलिसांकडून आजवर कारवाई होत होती. नदीच्या तळाचे काँक्रिटीकरण करुन नदीचा श्वास कोंडण्याचे कामही २००२-०३ या काळात झाले आहे. परंतु, तरीही प्रदूषण मुक्त गोदावरी होत नसल्यामुळे एका याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली संवर्धन समिती गठीत केली. या समितीने अतिक्रमण काढणे, प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करणे, निरीकडून सर्वेक्षण करुन घेणे आदी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. पण जर नदीपात्रासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार जर पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित असतील तर महापालिकेसह विभागीय आयुक्तांनी आजवर घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील का, हे आता पोलीस आयुक्तांनीच स्पष्ट करावे.
नदी संवर्धनाची जबाबदारी कुणी कायद्यांकडे बोट दाखवून घेत असेल तर त्यास विरोध करणे उचीत नाही. मात्र, नदी संवर्धनाशी संबंधित काम करणार्‍या अन्य संस्थांनाच बेदखल करीत पोलीस आयुक्त सर्व अधिकार आपल्याचकडे असल्याचे सांगत असतील तर ‘आयएएस आणि आयपीएस’ असा वाद होणारच !
