सटाणा : नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक बनले आहे. वयाची खोटी नोंद करून बालविवाह लावण्याचे प्रकार ग्रामीण आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, अशा विवाहांमुळे बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाणही वाढते आहे.महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला बालविवाहांची वाढती संख्या भूषणावह नाही. राज्यात बालविवाह प्रतिबंध हा महत्त्वाचा आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा असला तरी उद्याचा सक्षम महाराष्ट्र घडवून बाल विवाहाची अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविका या सर्व यंत्रणांनी संघटीत व समन्वयाने एकत्रितरित्या काम करावे, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या व माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केले.काही दिवसांपासून राज्यात ठिकठिकाणी बालविवाहाच्या घटना उघडकीस येत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे नुकत्याच झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र दौर्‍यात आयोगाने राज्यातील बालविवाहाच्या घटनांची गांभीर्याने दखल घेतली. आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी यावेळी वयाची खोटी नोंद करून बालविवाह केल्याची बाब सिद्ध झाल्यास त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पदाधिकारी यांच्यासह खोटी नोंद करणार्‍या रजिस्ट्रारविरोधात गुन्हे दाखल करत त्यांचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केल्याचे जाहीर केले होते. राज्यात बालविवाह प्रतिबंध कायदा असला तरी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभावामुळे बालविवाहाचे प्रकार वाढले असल्याचे माजी आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये मुलींचा तेराव्या व चौदाव्या वर्षी विवाह लावून दिला जातो. ऊसतोड कामगार, आदिवासी भाग, शिक्षणाचा अभाव, गरीबी आणि उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नांमुळे या सर्व समाजात बालविवाह होतात, ही बाब चिंताजनक आहे. पालक अल्पवयात मुलींवर संसाराची जबाबदारी टाकत असल्याने शारीरिकदृष्ट्या पूर्णपणे वाढ न झालेल्या मुली कमी वयात नवजात बालकाला जन्म देतात. संपूर्ण सासरची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आल्याने त्यांचे हाल होतात. अशातूनच सासू, सासरा, नवर्‍यासोबतच्या भांडणाला तिला सामोरे जावे लागते. तिच्या आरोग्याच्या समस्याही लवकरच सुरू होतात. तत्पूर्वी अशी मुलगी १८ वर्षाची असल्याची खोटी नोंद केली जाते. यातून बालमृत्यू तसेच बाळंतपणातील मृत्यूचे प्रमाण वाढत असून ही बाब गंभीर आहे.
अनेक विवाहांमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच व प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित राहतात. या सर्वांना संबंधित विवाह बालविवाह असल्याची माहिती असूनदेखील ते कारवाई करत नाहीत. वास्तविक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून जबाबदारी असलेल्या महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक या प्रशासकीय यंत्रणेतील गावपातळीवरील महत्वपूर्ण घटकांनी ग्रामीण भागात होणार्‍या बालविवाहांना रोखले पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
चांदवडमध्ये चाइल्डलाईन संस्थेने नुकतेच एकाच दिवसांत तब्बल आठ बालविवाह रोखले. हे काम कौतुकास्पद आणि धाडसाचे असून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचप्रमाणे दक्ष नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी पुढे येऊन बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पालकांनीही १८ वयाच्या आत आपल्या मुलीचा विवाह करून तिचे जीवन उध्वस्थ करू नये.
– दीपिका चव्हाण, सदस्या, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग
