तेच आंदोलन, तीच परिषद अन् शेतकर्‍यांचे प्रश्नही तेच!

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रासह देशात शेतीशी निगडीत तीन महत्वाच्या घटना घडल्या. त्यातील पहिली म्हणजे केंद्र सरकारने मजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन करणारे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत आणि युध्दवीर सिंह यांच्यावर 31 मे 2022 रोजी बंगळुरु येथे शाईफेक झाली.दुसरी घटना म्हणजे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील पुणतांबे या गावातून सुरु झालेले शेतकरी आंदोलन देशभर परसरले होते. पाच वर्षांनंतर पुन्हा येथूनच शेतकर्‍यांनी आंदोलनाची मशाल पेटवली होती. तीसरी घटना म्हणजे देशातील कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या नाशिकमध्ये कांदा परिषद पार पडली. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी 1982 मध्ये पहिली कांदा परिषद निफाड तालुक्यातील रुई या गावात घेतली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक घटनेला तब्बल 39 वर्षांनंतर पुन्हा उजाळा मिळाला. याचा अर्थ सरळ असाही घेता येईल की, नेते बदलले, राजकीय परिस्थिती बदलली पण शेतकर्‍यांचे प्रश्न काही बदलले नाही. त्याच ठिकाणी त्याच प्रश्नांसाठी पुन्हा परिषद घेण्याची वेळ या देशातील शेतकर्‍यांवर आली. यातून एकच ध्वनी प्रतित होतो की, देशातील ज्वलंत प्रश्न म्हणून शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे बघितले जाते. पण त्यांची सोडवणूक करणे कुणालाही शक्य झालेले नाही. फक्त शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढणे सुरु आहे. कधी या पक्षाचे नेते तर कधी त्या पक्षाचे नेते शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढतात. शेतकर्‍यांप्रमाणे शेतकरी नेत्यांनाही कालांतराने कुणी विचारत नाही. आपला आवाज जीवंत ठेवण्यासाठी हे नेते पुन्हा ‘चांद्यापासून बांद्या’कडे वळले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथो कोविंद यांनी 27 सप्टेंबर 2020 रोजी स्वाक्षरी केली. या कायद्यांच्या विरोधात पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीत उतरला आणि देशव्यापी आंदोलनाची हाक त्यांनी दिली. अगोदर आपण हे तीन कृषी कायदे काय होते हे समजून घेऊ. पहिला कायदा होता ‘शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन व सुविधा कायदा’ हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. शेतकर्‍यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला त्वरीत ग्राहक मिळावे म्हणून सुविधा केल्या जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. पण यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला की, बाजार समितीच्या बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्यास राज्याचे नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचे काय होणार? असाही प्रश्न उपस्थित झाला. दुसरा कायदा हा ‘शेतकर्‍यांना किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार’ या नावाने होता. याविषयी कंत्राटी शेतीबद्दल बोलले जाते. शेतकरी घेत असलेल्या पिकासाठी त्याला आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशा प्रकारची कंत्राटी शेती पहायला मिळते. पण त्याला कायदेशीर स्वरुप देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करु शकतील का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला. तिसरा कायदा म्हणजे ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ यावरुन सर्वाधिक वाद पेटला.डाळी, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यास साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाही. परिणामी मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करु शकतील. शेतकर्‍यांना कंपन्या सांगण्यातील त्या पध्दतीने उत्पादन करावे लागेल. विशेष म्हणजे कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयामुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का? याबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात भिती निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीत पोहोचले आणि त्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. कधीतरी हे शतकरी आंदोलन मागे घेतील, अशी राजकीय नेत्यांसह सर्वसामान्य व्यक्तींना वाटत होते. पण राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वातील हे आंदोलन अहोरात्र सुरु होते. आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी त्यांच्यावर वाटेल तसे आरोप झाले, हल्लेही झाले. पण आपला निर्धार ठाम असेल तर कुठलिही व्यवस्था तुम्हाला हरवू शकत नाही, हेच या आंदोलनांनी सिध्द केले आणि 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले. एवढ्या प्रदीर्घ काळ लोकांना सोबत घेवून एखादा विषय लढण्याची तयारी ठेवणारे राकेश टिकैत असतील किंवा त्यांचे साथिदार यांच्या पदरी काय पडले असेल? याचा सरळसोपा अर्थ बगळुरुच्या शाईफेकीच्या घटनेत आहे. लोकांसाठी किंवा शेतकर्‍यांसाठी तुम्ही आयुष्य वेचले असेल तरी त्याची पर्वा कुणाला नाही. महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर एक विदेशी पंतप्रधान म्हणाले होते की, ‘या जगात चांगले वागले पाहिजे, पण खूपच चांगले वागणे योग्य नाही’ म्हणजेच तुम्ही जगासाठी चार गोष्टी चांगल्या केल्या आणि एक गोष्ट वाईट झाली तर लोक तुमच्या विरोधात जायला वेळ लागत नाही. भुतकाळ फार काळ लक्षात राहत नाही, हेच या घटनेने आपल्याला दाखवून दिले.
महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर जाणार, अशी हाक देणारे पहिले गाव म्हणजे पुणतांबे. एप्रिल 2017 मध्ये येथील शेतकर्‍यांनी 1 जूनपासून संपाची हाक दिली. या संपाची पार्श्वभूमी बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की, 2007 मध्ये स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केली होती की, शेतकर्‍यांना उत्पादन किंमतीपेक्षा 50 टक्के जास्त भाव मिळाला पाहिजे. या आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, पिकाला आणि दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा, कर्जमाफी आणि ज्येष्ठ शेतकर्‍यांना पेन्शन अशा प्रमुख मागण्यांसाठी येथील शेतकर्‍यांनी गावात ठराव केला की, 2017 च्या खरिपात फक्त त्यांच्या गरजेपुरते अन्न पिकवणार. शहरातील नागरिकांना त्यांच्या गरजा स्वत: बघाव्या. त्यामुळे शहराकडे जाणारे अन्नधान्य, दुध पुरवठा रोखण्याचे रोखण्याचा निर्धार करण्यात आला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांनाच बसणार होता. पण सरकारला समस्यांची जाण करुन देण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे होत आणि तशाच पध्दतीने शेतकर्‍यांनी नियोजन केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संपाची बातमी जेव्हा आसपासच्या गावांना समजली तेव्हा त्यांचा हेतू प्रामाणिक असल्याचे जाणत त्यांनीही या संपात उडी घेतली. हळुहळु करत विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांसह शेतकरी संघटना, अखिल भारतीय किसान संघ, मराठा क्रांती मोर्चा अशा राज्यातील 32शेतकरी संघटनांनी यात सक्रिय सहभाग घेतला. राजकीय साथ लाभलेली असली तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे म्हणजे या चळवळीला कुणीही चेहरा नव्हता. प्रत्येक शेतकरी याचे नेतृत्व करत होते. पुणतांबा ते मुंबईतील मंत्रालय असा लॉन्ग मार्च शेतकर्‍यांना काढला. शेतकरी संपाचे रुपांतर आंदोलनात झाले आणि गावाकडून शहरात येणारे दुध, भाजीपाला, कांदा रस्त्यावर फेकला. याचा मुंबई, पुणे, नाशिक येथील बाजार समित्यांवर परिणाम झाला. हे घडले होते अवघ्या दोनच दिवसांत. त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किसान क्रांती मोर्चाच्या कोअर टीमशी चर्चा करुन आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेमुळे पुणतांबा हे पहिल्यांदा शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासाठी ओळखले गेले आणि ‘शेतकरी आंदोलनाचे उगमस्थान’ म्हणून त्याची ओळख राज्यभर पसरली. तब्बल पाच वर्षांनंतर म्हणजेच 1 जून 2022 रोजी पुन्हा येथील शेतकर्‍यांनी आंदोलनाची हाक दिली. कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी येथील आंदोलकांची भेट घेवून तीन तास चर्चा केली. शेतकर्‍यांच्या 15 मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. शिवाय मंगळवारी (दि.7) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रालयात बैठकही होणार आहे. त्यामुळे हे आंदोलन तुर्त स्थगित झालेले असले तरी यातूनही बोध हाच घेता येईल की, पाच वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांना मिळालेली आश्वासने अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. आता फक्त राजकीय चौकट बदलली आहे. त्याचा कितपत परिणाम होईल, हे आंदोलक शेतकर्‍यांनाच माहिती.
कांद्याच्या दराचा वांदा झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू येतात. शेतकर्‍यांना रडवणार्‍या कांद्याच्या दरात लहरीपणा असल्याने त्याबाबत योग्य धोरण न ठरवल्यामुळे केवळ नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. निफाडच्या रुई या गावात 1982 मध्ये शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी पहिल्यांदा कांदा परिषद घेतली होती. आता तब्बल 39 वर्षानंतर याच ठिकाणी त्याच प्रश्नांसाठी कांदा परिषद होत आहे. या परिषदेत कांदा दराचा वांदा मिटवण्याचा निर्धार करण्यात आला. दरातील लहरीपणा तसेच निर्यातीचे धोरण, नैसर्गिक संकट याचा सामनाही उत्पादकांना करावा लागला आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दराबाबत धोरण ठरवून ते राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले जाणार आहे. कांदा परिषदेच्या माध्यमातून कांद्याच्या दराबाबत ही आरपारची लढाई असल्याचे शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. यापूर्वी ऊस, सोयाबीन परिषद घेण्यात आल्या. त्यांचा अनुभव बघता या परिषदांचा फारसा काही परिणाम झाल्याचे दिसून आलेले नाही. आता कांदा परिषदेच्या निमित्ताने कांद्याच्या दराबाबत चर्चा घडून येईल. पण शेतकर्‍यांची आंदोलने असोत किंवा परिषदा या फक्त पेल्यातील वादळ ठरतात. त्यांचे प्रश्न पुर्णत: संपण्याची मानसिकता कुठल्याच राजकीय व्यवस्थेत नाही, हे आजवरच्या सरकारांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे केवळ सत्तांतर होते म्हणून शेतकर्‍यांचे प्रश्न उपयोगी ठरतात. दिल्लीतील राकेश टिकैत यांच्या आंदोलनानंतर पंजाबमधील काँग्रेसची सत्ता ‘आप’ने मिळवली. तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलकांना तुर्त आश्वासने मिळाली आहेत. पदरी काय पडेल हे भविष्यात कळेल आणि कांदा परिषदेच्या निमित्ताने विरोधी पक्षातील नेत्यांना टिका करण्यासाठी एक मुद्दा मिळाला. त्याचे फलित काय होईल, हे शेतकर्‍यांनाच काय पण सहभागी राजकीय नेत्यांनाही सांगता येणे कठीण आहे.