महापालिकेच्या कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तरतूद २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकात करण्यात येत आहे. मात्र, आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेचा आर्थिक भार वाढून त्या प्रमाणात अस्थापना खर्चही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत अस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या वर जाणार असल्याने नोकर भरतीच्या प्रक्रियेला मोठाच अडथळा येणार आहे.
महापालिकेतील कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी शासन मंजुरीशिवाय भरता येत नाही. सद्यस्थितीत महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील ७९० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५२०० पदे कार्यरत असून, उर्वरित पदे रिक्त आहेत. नवीन आकृतिबंधानुसार तर शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे १४ हजार अधिकारी – कर्मचार्यांची गरज आहे. आकृतिबंधाचा विषय शासनाकडे प्रलंबित आहे. नोकरभरतीसाठी महापालिकेचा अस्थापना कर्च ३५ टक्यांच्या आत असणे गरजेचे होते. गेल्या वर्षापर्यंत हा खर्च ४२ टक्यांपर्यंत होता. त्यामुळे शासनाने रिक्त जागा भरण्यास नकार दिला होता; परंतु काही वर्षांत मनुष्यबळ कमी झाल्याने वेतनावरील खर्चही कमी झाला आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांवर आला आहे. परिणामत: नोकर भरतीला पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, महापालिकेत आता सातव्या वेतन आयोगासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून नवीन प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात आयोगासाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. वेतन आयोग लागू केल्यास आर्थिक भार वाढून आस्थापना खर्चातदेखील वाढ होणार आहे.
महापालिकेचा असा होतो खर्च
- ३०७ कोटी – कर्मचारी वेतन
- २९६ कोटी – महापालिकेच्या सर्व इमारतींवरचा देखभाल व दुरुस्ती
- ९७ कोटी – कार्यालयीन खर्च
- ७२ कोटी – निवृत्ती वेतन
- ५५ कोटी – शिक्षण समितीचा महापालिकेतील हिस्सा
- ३२ कोटी – कर्जावरील व्याज
- १५ कोटी – कर्ज निवारण निधी