प्रवाशी आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रवाशी आणि मालवाहतुकीच्या प्रत्येक वाहनाला १ जानेवारी २०१९ पासून आधुनिक जीपीएस बसविण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. मात्र, १३ दिवस उलटूनही बाजारपेठेत ही यंत्रणा आणि त्यांचे सर्टिफिकेट्स उपलब्ध नसल्याने शहरात हजारो वाहने थांबली आहेत. हा तिढा सोडविण्यासाठी आता खुद्द वाहन चालक-मालक संघटनांनीच पुढाकार घेतला आहे.
प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जीप, ट्रक आणि बस अशा वाहनांचे लाइव्ह लोकेशन मिळावे आणि आपत्तीप्रसंगी मदतीसाठी पॅनिक बटनही असावे, असे आदेश परिवहन आयुक्तांनी पारित केले आहेत. त्यानुसार १ जानेवारी २०१९ त्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ज्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्रांची मुदत गेल्या महिन्यात संपली, त्या वाहनांना आता पुन्हा फिटनेस सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी आधुनिक जीपीएस आणि पॅनिक बटन बसवून तसे सर्टिफिकेट आरटीओ कार्यालयाला सादर करावे लागते. मात्र, नाशिकसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कुठे अशी जीपीएस नाहीत, तर कुठे सर्टिफिकेशनबाबतच विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम आहे.
जीपीएसची अनुपलब्धता, तांत्रिक माहितीचा अभाव आणि सरकारची पाठ, अशा विचित्र परिस्थितीत वाहन चालक-मालकांचे मात्र नुकसान होते आहे. यापूर्वी ज्यांनी जीपीएस यंत्रणा बसविल्या होत्या, ती यंत्रे जुनी झाल्याने त्यांना नव्याने जीपीएस लावावे लागणार आहे. अर्थात, सरकारी निर्णयांमुळे वाहनधारकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड बसतो आहे.
सरकारी पातळीवरही माहितीचा ठणठणाट
सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार वाहनांना एआरआय-१४० प्रकारची जीपीएस यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. या यंत्रणांना ‘एआरआय’चे अप्रुवल गरजेचे असते. त्यानंतर त्याचे सर्टिफिकेट्स दिले जातात. या अप्रुवलबाबत सरकारी पातळीवर मात्र ठणठणाट असल्याचे चित्र आहे.
आपत्तीप्रसंगी जीपीएस ठरणार उपयुक्त
एखादा अपघात, अपहरण, आपत्तीप्रसंगी नवी जीपीएस यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे. त्यात पॅनिक हे बटनदेखील असेल. ते दाबल्यास नजीकच्या पोलिस स्टेशन आणि आरटीओ कार्यालयाला तशी माहिती मिळेल. एखाद्या प्रवाशाला असुरक्षितता वाटली तर तो हे बटन दाबून मदत मागू शकेल.
शहरात किमान एक हजार वाहने उभी
फिटनेस सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी जीपीएस आणि सर्टिफिकेट बंधनकारक असल्याने ५ जानेवारीपासून माझे स्वतःचे वाहन रस्त्यावर उभे आहे. शहरात अशी किमान एक हजार वाहने थांबलेली आहेत. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी आमच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोहचवाव्या. – दिलीपसिंह बेनीवाल, अध्यक्ष, पर्यटन समिती, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर
