आदिवासी विद्यार्थ्यांना डायरेक्ट टू बेनिफीट अर्थात डीबीटीद्वारे वितरित करण्यात येणार्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि विद्यार्थी संख्येत तांत्रिक चुकांमुळे तफावत आढळली आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 25 ते 30 कोटी रूपयांची शिष्यवृत्तीच्या वितरणावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाला फटकारले आहे.
महाविद्यालयीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळावी यासाठी 2016-17 पासून ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करून त्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीवर पैसे वर्ग केली जाते आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेत त्यांच्याकडून शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर आदिवासी विकास विभागाकडून वर्ग करण्यात येत होते. यात काही तांत्रिक चुकांमुळे अनेकदा शिष्यवृत्ती वितरित केल्याचे दर्शविले जात होते. पण, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना पैसे मात्र मिळत नव्हते. यामुळे डीबीटीद्वारे शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली होती. मात्र तीन वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी होत आहे. त्याचबरोबर वितरित होणार्या रकमेचे प्रमाणही घटले आहे. त्यामुळे यामागील कारणमिमांसा करताना आदिवासी विभागाची अस्वस्थता वाढली आहे.
एक लाख 67 हजार 738 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केलेले होते. त्यापैकी 1 लाख 51 हजार 18 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली होती. डीबीटीद्वारे शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 242 कोटी 18 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. त्यापैकी 30 कोटी रुपये शिल्लक होते. हे पैसे कसे काय शिल्लक राहिले, याचे उत्तर आदिवासी विकास विभागाला सापडलेले नाही. त्याचबरोबर आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 1 लाख 41 हजार 5 89 विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज आलेेले होते. यापैकी 1 लाख 27 हजार 740 विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरले होते.या वर्षातही 240 कोटी 63 रूपये तरतुद करण्यात आलेली होती, ही रकमही पूर्ण वितरीत झालेली नव्हती. तर 2018 -19मध्ये 1लाख 94 हजार अर्ज आलेले होते. त्यापैकी 1 लाख 58 हजार अर्ज पात्र ठरलेले होते. या विद्यार्थ्यांना 222 कोटी 3 लाख रूपये वितरित करण्यासाठी तरतुद करण्यात आलेली होती. दरवर्षी येणारे अर्ज आणि वितरित होणार्या रकमेत तफावत निर्माण होत असल्याने स्कॉलरशीपचा विषय न्यायालयात गेला आहे. दरवर्षी सुमारे 25 ते 30 कोटी रूपये पडून राहत आहेत. ही तर विद्यार्थी संख्याही घटताना दिसत असल्याने शासनाला या स्कॉलरशीपच्या आकड्यांचा हिशेब लागेना.
ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्याची व्यवस्था महाआयटी कंपनीकडे देण्यात आलेली आहे. या कंपनीच्या संकेतस्थळावर अर्जाची संख्या मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात आकडेवारी वेगळीच दिसत आहे. त्यामुळे पैशांचे वितरण होण्याऐवजी पडून राहत आहे.