नाशिक : निवडणूक विषयक जात प्रमाणपत्र पडताळणीप्रकरण मंजूर करुन देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त प्राची वाजेंच्या नावाने ७० हजार रुपयांची लाच स्विकारताना खासगी वाहनचालकास न्यायालयाने मंगळवारी (दि.११) दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत वाहनचालक कोणाच्या सांगण्यावरुन लाच घेत होता, त्याचे आणखी कुणी साथीदार आहेत का, शिवाय त्याने आणखी किती व्यक्तींची फसवणूक केली, याचा तपास केला जाणार आहे. गणेश बाबूराव घुगे (वय २७, रा. नाशिक) असे पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेल्या वाहनचालकाचे नाव आहे.
तक्रारदाराचे निवडणूक विषयक जात प्रमाणपत्र पडताळणीप्रकरण मंजूर करुन देण्यासाठी गणेश घुगे यांनी सहायक आयुक्त प्राची वाजे यांच्या नावाने शनिवारी (दि.८) आगासखिंड (ता.सिन्नर) येथील तक्रारदाराकडे ७० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पथकाने शहानिशा करुन सापळा रचला. तक्रारदाराकडून सोमवारी (दि.१०) ७० हजार रुपयांची लाच स्विकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने घुगे यांना अटक केली.
याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. घुगे यांना पथकाने मंगळवारी न्यायालयात हजर केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे वाहनचालक घुगे यांचा आणखी कोण साथीदार आहे का, त्यांच्यामागे किती अधिकारी आहेत, त्यांनी किती जणांची फसवणूक केली, याचा पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली.
शैक्षणिक पात्रता असूनही असंख्य युवक सद्यस्थितीला बेरोजगार आहेत. बेरोजगार युवक व्यसनाधिनतेकडे ओढले जात आहेत. सोशल मीडिया, मोबाईल गेम्स् आणि सट्ट्याच्या आहारी गेलेल्या युवकांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. यावर नियंत्रण मिळवून युवकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी युवा धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी व्हायला हवी.
– दर्शन पाटील, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस
पाठिंब्यामुळेच खासगी व्यक्तीची एवढी मजल
लोकप्रतिनिधींसह शैक्षणिक कामकाजासाठी जात प्रमाणपत्राची नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना गरज पडते. त्यासाठी अर्जदार समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करतात. मात्र, त्यांना वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच आता लाचप्रकरण उघडकीस आले आहे. शिवाय, लाचप्रकरणाचे धागेदोरे कोणत्या अधिकार्‍यापर्यंत जातात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. खासगी व्यक्ती एखाद्या अधिकार्‍याच्या पाठिंब्याशिवाय मोठी रक्कम मागू शकत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. पथकाच्या तपासामुळे संबंधित अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.
