नाशिक : संत गाडगे महाराज धर्मशाळा येथील गढीची भिंत ३६ वर्षांपूर्वी कोसळल्याने निराश्रीत झालेल्या आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने संत गाडगे महाराज वसाहत वसविली खरी; परंतु महापालिका प्रशासनाने केलेल्या अचानक तपासणीत पुनर्वसितांनी या वसाहतीत पोटभाडेकरू ठेवल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली. त्यामुळे करारनाम्यातील अटीशर्थींचा भंग झाल्याने महापालिकेने ३३ पुनर्वसितांना फौजदारीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. या वसाहतीत पुनर्वसितांना देण्यात आलेली ३० वर्षांची मुदत आता संपुष्टात आल्याने ही वसाहत खाली करण्याची तयारीच महापालिकेने केली आहे.
जुने नाशिक परिसरातील पाटील गल्ली व गाडगे महाराज धर्मशाळा येथील गढीचा भाग १९८५ मध्ये कोसळल्याने येथील सुमारे ७२ कुटुंबे धोकादायक स्थितीत राहत होती. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिकेने एप्रिल १९८५ मध्ये मुंबई-आग्रा रोडलगत स.नं. ३९८ मधील जागा ३० वर्षे कराराच्या मुदतीवर दिली होती. या जागेचा उपयोग पुनर्वसितांनी स्वत:च्या रहिवासाकरीता करावा, या अटीवर ही जागा देण्यात आली होती. सदर जागेची विक्री वा हस्तांतरण करता येणार नाही, असे करारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. परंतु महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी या वसाहतीत अचानक केलेल्या तपासणीत ३३ पुनर्वसितांनी आपल्या जागेवर पोटभाडेकरू ठेवल्याचे आढळून आले आहे.
सदर प्रकार हा बेकायदेशीर व करारनाम्यातील अटीशर्थींचा भंग करणारा असल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम मधील कलम ८१(ब) नुसार या पोटभाडेकरू ठेवणार्‍या ३३ पुनर्वसितांना महापालिकेने नोटीस बजावत ३० दिवसांच्या आत जागा खाली करण्याचे सूचित केले आहे. या मुदतीत जागेचा कब्जा पालिकेला न दिल्यास अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई करून जागेचा कब्जा महापालिका घेईल. त्याचबरोबर फौजदारी व दिवाणी कायदेशीर कारवाई संबंधितांवर केली जाईल, असा इशारा या नोटीसींद्वारे नाशिक पूर्व विभागीय अधिकारी स्व. अ. मुधलवाडकर यांनी दिला आहे. दरम्यान, या पुनर्वसितांना दिलेल्या जागेच्या कराराची ३० वर्षांची मुदतही ८ एप्रिल २०१५ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेने सदर जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
पुनर्वसितांना ९९ वर्षांची मुदतवाढ द्या
नोटीसा मिळाल्यानंतर श्री संत गाडगे महाराज वसाहतीतील पुनर्वसितांनी संत गाडगे महाराज रहिवासी संघ स्थापन करत कराराची मुदत वाढवून देण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे धाव घेतली आहे. सदर कराराला मुदतवाढ मिळावी यासाठी १ डिसेंबर २०११ रोजी स्थायी समिती आणि १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी महासभेचा ठराव झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने देखील २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने संत गाडगे महाराज वसाहतीतील पुनर्वसितांना ९९ वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संत गाडगे महाराज रहिवासी संघांने महापौर कुलकर्णी यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
