नाशिक: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नर्सेसचा तुटवडा होत असल्याने वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन संचनालयातर्फे आरोग्य कर्मचार्‍यांची केरळ येथून नर्सेस भरती केली जाणार आहे. यास युनायटेड नर्सेस असोसिएशन यांनी विरोध केला आहे.नोकरीसाठी राज्यातील स्थानिक नर्सेसला प्रथम प्राधान्य द्या, अशी मागणी नर्सेस संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष अजय मराठे यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील नर्सेस भूमिपुत्रांना डावलून केरळ येथून नर्सेसची मागणी करणारे सरकार व कोविड नोडल अधिकारी यांचा राज्यातील सर्व संघटनांनी जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
युनायटेड नर्सेस असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना संघटनेनी निवेदन दिले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. तरी सुद्धा केरळमधून नर्सेस मागवून महाराष्ट्रातील नर्सेसच्या पोटावर पाय देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. राज्यभरात खूप सार्‍या उच्चशिक्षित चांगल्या नर्सेस असताना भरतीचे पत्र काढलेच कसे? हा प्रश्न सर्वसामान्य नर्सेसच्या मनात आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नर्सेस अहोरात्र रुग्णसेवा देत आहेत. राज्यात खूप सार्‍या नर्सेस बेरोजगार आहेत. या कोविडच्या वेळेत बहुतेक रुग्णालयांमध्ये स्टाफ कमी देखील केलाय. काही नर्सेसला तर आता पगारच नाही अन इतक्या नर्सेस असताना राज्य सरकार हे महाराष्ट्रातील नर्सेस वर सरासर अन्याय होत आहे.यावर वैद्यकीय शिक्षण संशोधन, संचनालाय व राज्य सरकार यांनी वरील विषयास अनुसरून त्वरीत राज्यातील सर्व संघटनांना या अहवालाचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी युनायटेड नर्सेस असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनावर उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अजय मराठे, गोकुळ शेळके, अविनाश पवार, स्वप्नील बोरसे, अश्विनी कदम, निखिल वानखेडे, सुमित सावंत, मॅच्छिंद्र कुलथे यांची स्वाक्षरी आहे.
केरळच्या नर्सेसला महाराष्ट्रातील संघटनांचा विरोध
युनायटेड नर्सेस संघटनेचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन; स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी
