वॉटर ग्रेसचे उद्योग: वेतनात चोरी, महिलांवर अत्याचार

महासभेत गंभीर आरोप

नाशिक : पूर्व व पश्चिम विभागात स्वच्छतेसाठी सातशे कर्मचारी नियुक्तीचा ठेका घेणार्‍या वॉटर ग्रेस कंपनीचे ‘कारनामे’ सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी भर महासभेत चव्हाट्यावर आणले. कर्मचार्‍यांना किमान २२ हजार वेतन देणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात संबंधितांना केवळ दहा हजारच वेतन दिले जाते. इतकेच नाही तर वॉटर ग्रेसच्या काही कर्मचार्‍यांकडून महिला कर्मचार्‍यांवर अत्याचार होत असल्याची गंभीर बाबही महासभेत पुढे आली. वॉटर ग्रेसचे हे घाणेरडे ‘उद्योग’ तातडीने न थांबल्यास अधिकार्‍यांना रस्त्यावरुन फिरणेही मुश्किल होईल असा गर्भीत इशाराही यावेळी देण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी समितीची नेमणूक करावी असा आदेश यावेळी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिला.

मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या विषयावर बोलताना माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील धक्कादायक माहिती कथन केली. त्यानंतर पाटील यांना स्वपक्षातील भाजप बरोबरचं विरोधी पक्षातील सर्वचं नगरसेवकांची साथ मिळाली. वॉटरग्रेस कंपनीचा ठेका रद्द करावी, फरकाची रक्कम व्याजासह कामगारांना परत करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. स्वच्छते पाठोपाठ ड्रायव्हर व व्हॉल्वमन या कंत्राटी कामगारांना देखील किमान वेतनाच्या दहा ते बारा हजार रुपये कमी मिळत असल्याचा दावा देखील पाटील यांनी केला.

चौकशी समिती नियुक्त

स्वच्छता कर्मचार्‍यांसह ड्रायव्हर, व्हॉल्व्हमन कंत्राटी कर्मचार्‍यांना ठेकेदाराकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारीनुसार आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशी समिती नियुक्त करून पुढील महासभेत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या. चौकशी संदर्भात दिनकर पाटील यांनी महासभेत पत्र सादर केले. त्या पत्राचे शेवटपर्यंत वाचन झाले नसले तरी पुढील महासभेत चौकशी समितीच्या अहवालाची मागणी करण्याचा निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला.

स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करताना पंधरा हजार रुपये आगाऊ घेतल्याची कबुली ठेकेदाराने दिली आहे. त्यावर कारवाई झालेली नाही. काही अधिकारी ठेकेदाराला पाठीशी घालतात. वॉटर ग्रेस ठेकेदारावर कारवाई झालीच पाहिजे.
– दिनकर पाटील, नगरसेवक, भाजप

 

कुणी या नोकरीसाठी आईचे तर कुणी पत्नीचे मंगळसूत्र गहाण ठेवले आहे. कर्मचार्‍यांना पहाटे ३ वाजता कामावर बोलवले जाते. तो लघूशंकेस गेला तरी ब्लॉक केले जाते. ठेकेदाराबरोबर तीन वर्षाचा करार करण्याचा निर्णय झालेला असताना त्याला सात वर्षाचे काम कसे मिळाले?
– विलास शिंदे, गटनेते, शिवसेना

 

किमान वेतन २२ हजारांचे दिले जाणे गरजेचे असताना ते १० हजारांपर्यंतच मिळते. प्रत्येक कर्मचार्‍या कडून कामाला लागण्यासाठी पैसे घेण्यात आले. काम सुरु होण्याआधीच ठेकेदाराने १ कोटी ५ लाख कमवले. ही ठेकेदारी बंद करुन मानधनावर कर्मचारी नियुक्ती करावे.
सलीम शेख, नगरसेवक, मनसे

वॉटर ग्रेस कंपनीतील काही मंडळी महिला कर्मचार्‍यांवर अत्याचार करतात. याची दखल न घेतल्यास अधिकार्‍यांना रस्त्यावर फिरणे मुश्किल होईल. ठेकेदारांकडून दिवाळीच्या काळात तांब्याच्या ताटांचे जे गिफ्ट आले ते परत करुन कष्टाच्या पत्रावळीत अधिकार्‍यांनी जेवावे.

– प्रशांत दिवे, नगरसेवक, शिवसेना

स्वच्छता कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून का टाकले याचा खुलासा आजवर झालेला नाही. अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता ते देखील उत्तरे देऊ शकत नाहीत. गोर गरीबांची लुबाडणूक सुरु असताना प्रशासन असे मूग गिळून गप्प का बसले 

– सीमा निगळ,नगरसेविका, शिवसेना

 

वॉटर ग्रेस कंपनीच्या ठेकेदाराचा बोगसपणा मी स्थायीच्या सभागृहात पुराव्यानिशी पुढे आणला होता. कॉल रेकॉर्डिंगचे पुरावे प्रशासनाला देऊनही त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. कर्मचार्‍यांकडून बळजबरी प्रतिज्ञापत्र घेऊन पैशांची लुबाडणूक करण्यात येत आहे.

– कमलेश बोडके, सभागृह नेते