सार्वजनिक बांधकाम विभागात केलेल्या कामांच्या यादीवर जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंत्याची बनावट स्वाक्षरी व शिक्का मारुन अनुभवाचा खोटा दाखला जोडण्याचा प्रताप मालेगाव येथील ठेकेदार संजय वाघ यांनी केल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या माजी बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी केला आहे. या प्रकरणी अधिकार्‍यांनी तातडीने कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला आहे.
मालेगाव तालुक्यातील रस्ते कामांच्या ई-निविदेसाठी ठेकेदाराने एप्रिलमध्ये काम प्रलंबित नसल्याच्या चुकीच्या दाखल्यावरून माजी बांधकाम सभापती मनीषा पवार व बांधकाम विभाग दोन यांच्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली कागदपत्रांची लढाई थांबण्याचे नाव घेत नाही. या ठेकेदाराने केवळ आताच नाही, तर यापूर्वीही बनावट कागदपत्र सादर करून कामे मिळवल्याची तक्रार मनीषा पवार यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. संजय वाघ या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून सरकारची फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याीच मागणी केली आहे.मालेगाव तालुक्यातील रस्ते कामांच्या बाबतीत संबंधित ठेकेदाराने जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी मनीषा पवार यांनी केली होती. त्यांनी मागवलेली माहिती देण्यातही बांधकाम विभाग दोनकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी सर्वसाधारण सभेत केला होता. या पार्श्वभमिवर मनीषा पवार यांनी संंबधित ठेकेदाराने यापूर्वी कामे मिळवण्यासाठी भरलेल्या निविदांमध्ये सादर केलेली कागदपत्र बनावट असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित ठेकेदाराने २०१७ मध्ये चिखलओहोळ येथे 12 लाख रुपयांच्या बंधार्‍याचे काम पूर्ण केले असताना २०१८ मध्ये पाटणे येथील बंधार्‍याच्या कामासाठी अनुभवाचा दाखला जोडताना २३ लाख रुपयांचे काम पूर्ण केल्याचा बनावट दाखला जोडल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. आणखी एका निविदेत अनुभवाचा दाखला जोडताना सारख्या प्रकारची कामे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागात केलेल्या कामांची यादी जोडलेल्या दाखल्यावर जिल्हा परिषदेच्या उपअभियंत्याचा सही, शिक्का घेतला आहे. यावरून अनुभवाचा खोटा दाखला जोडून संबंधित ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेची फसवणूक केली असून त्याला प्रशासनातील अधिकार्‍यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप मनीषा पवार यांनी केला आहे.
मनीषा पवार यांनी संंबधित ठेकेदारांची निविदा अपात्र ठरवण्यासाठी त्याच्या यापूर्वीच्या निविदांसोबत जोडलेली बनावट कागदपत्रांचा हवाला दिला असला तरी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने यापूर्वीच्या कागदपत्रांशी आम्हाला काही देणे-घेणे नाही. आम्ही समोर असलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करू, अशी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया अजूनही प्रलंबित आहे.
माजी सभापती मनीषा पवार यांनी दिलेल्या पत्रानुसार ठेकेदाराने नोंदणीसाठी जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार निविदेबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.
– संजय नारखेडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम-२, जि.प.
