जुनी पेन्शन योजना लागू करा, खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोर रद्द करून कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करा, सर्व संगवर्गातील वेतनत्रुटी दुर करा यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेनी सोमवारी (दि.9) लाक्षणिक संप केला. कर्मचार्‍यांच्या या संपामध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले.
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांनी प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडत शासनाच्या धोरणांविरोधांचा निशेध नोंदवला. सकाळपासून सुरु झालेल्या श्रावणी सरींमुळे जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना प्रवेशद्वाराच्या पायर्‍यांवर बसावे लागले. येथे सर्व कर्मचार्‍यांनी शासनाच्या विरोधात घोषणा देत आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस यांना दिले. त्यानुसार 25 ऑगस्ट 2019 रोजी पुणे येथील जिल्हा परिषद विविध संघटना प्रमुखांची बैठक पार पडली. त्यात राज्यस्तरीय प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याच्या भावना विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केल्या. या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरु आहे.
हे ही वाचा – नाशिक विभागातील ९ तहसिलदारांच्या बदल्या
बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा
राज्य सरकारी व निम शासकीय कर्मचार्‍यांनी दि. 5 सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करत राज्य शासनाचा निषेध नोंदवला. तसेच दि. 9 सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करुन शासनाला इशारा दिला. या दोन्ही आंदोलनांची दखल शासनाने घेतली नाही तर, बुधवार (दि.11) पासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- जुनी पेन्शन योजना लागू करा
- सर्व संगवर्गातील वेतनत्रुटी दुर करा
- खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोर रद्द करुन
- कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम करा
- केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावे
- लिपीक व लेखा लिपीकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करा
- केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचार्‍यांना प्रसूती, बालसंगोपन रजा द्या
- अनुकंपा भरती तत्काळ रद्द करा
- कर्मचार्‍यांची अर्जित रजा साठवण्याची कमाल मर्यादा काढावी
- शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये
- आरोग्य कर्मचार्‍यांचे तास निश्चित होईपर्यंत बायोमेट्रीक प्रणाली आणू नये
