महापालिकेमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया केल्यानंतर जवळपास वीस टक्के रक्कम बचतीच्या रूपाने शिल्लक राहत असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणारा साडेसात कोटी रुपयांचा भूसंपादनाचा प्रस्तावाला भाजप नगरसेवक योगेश हिरे यांनी हरकत घेतली. सभापती गिते यांनी तूर्तास हा विषय तहकूब करत पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
सर्वे क्रमांक १९३/२, सर्वे क्रमांक १९४/२ मधील एकूण २ हजार ८९५ चौरस मीटर क्षेत्र १८ मीटरच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी वापरले जाणार आहे. या रस्त्यासाठी निवाड्याची ७ कोटी ५३ लाख ३४ हजार १४३ रुपये रक्कम भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत सादर करण्यात आला होता. त्यास भाजपचे नगरसेवक योगेश हिरे यांनी आक्षेप घेतला. हिरे यांनी लेखी पत्राद्वारे संबंधित प्रकरणात महापालिकेमार्फत वाटाघाटी स्वरूपात भूसंपादन प्रक्रिया केल्यास बचत होईल हा मुद्दा उपस्थित केला. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. बडगुजर यांनी हिरे यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत मागील काळामध्ये साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या अनावश्यक भूसंपादन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना यापुढे टीडीआरद्वारे भूसंपादन करावे अशी मागणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उर्वरित रक्कम किती प्रमाणामध्ये अदा करावी यावरून हिरे, मनसे नगरसेवक सलीम शेख व नगर रचना सहाय्यक संचालक अंकुश सोनकांबळे यांच्यामध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर सभापती गिते यांनी तूर्तास हा विषय तहकूब करत पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
योगेश हिरे यांनी सर्वे क्रमांक १९३/२ च्या भूसंपादनावर घेतलेले आक्षेप असे –
- रस्त्याचे आरक्षण कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आले होते?
- या प्रस्तावापूर्वीचे किती व कोणत्या जमिनींचे भूसंपादन प्रस्ताव प्रलंबित आहेत?
- या भूसंपादनाच्या प्रस्ताव तातडीने हाती घेण्याच्या निकडीबाबत तसेच महापालिकेस व त्याअनुषंगाने जनतेस त्याचा काय फायदा होईल यासंदर्भात आयुक्तांनी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केले का? केले असेल तर त्यांच्या शिफारशी काय होत्या?
- इतर प्रस्तावांना डावलून हे भूसंपादन मार्गी लावल्यास त्यामुळे जनतेला काय फायदा होईल?
- जमिन मालकांना नियमावलीनुसार टीडीआर देऊ केला होता का?
- जमिन मालकास टीडीआर न देता रोख रक्कम देणे महापालिकेस बंधनकारक आहे का?
- हे भूसंपादन करण्यापेक्षा इतर महत्वाच्या समाजोपयोगी जमिनींचे भूसंपादन प्रथम न करण्यामागे महापालिकेकडे काही कारणमिमांसा आहे का? त्याबाबत अभ्यासगट नेमण्यात आला होता का?
- जमिन संपादीत करण्यासाठी नागरिकांची व नगरसेवकांची मागणी असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. इतर भूसंपादनाच्या प्रस्तावांसाठी ज्या मागण्या आल्या होत्या त्यांच्याशी या प्रस्तावाची तुलना करता ती कोणत्या निकषांवर मोबदल्यासाठी पात्र ठरली?
कुमावतनगर जॉगिंग ट्रॅक कामाला थांबवा : बोडके
मखमलाबाद येथील कुमावत नगरच्या शेजारुन जाणार्‍या जॉगिंग ट्रॅकच्या कामाला संबंधितांना मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत स्थगिती द्यावी, असे पत्र सभागृह नेते कमलेश बोडके यांनी स्थायी समिती सभापतींना दिले. या पत्राचे वाचन बैठकीत करण्यात आले. यात म्हटले आहे की, महासभेत यासंदर्भात हरकती घेऊनही हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीवर आला आहे. ही जागा खेळाचे मैदान आणि पाण्याच्या टाकीसाठी आरक्षीत आहे. शिवाय पाटबंधारे विभागाचा ना हरकत दाखलाही अद्याप प्राप्त नाही. तरीही कामाला सुरुवात केली आहे. संबंधिताला मोबदला न देता काम करण्याची घाई प्रशासनाला का, असा प्रश्नही बोडके यांनी उपस्थित केला आहे.
