नाशिक : जिल्हा परिषदेमार्फत राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 2018-19 या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून 62 कोटी रुपये शासनाकडे परत पाठवले आहेत. यात बांधकाम विभागाचा सर्वात मोठा वाटा असून तीनही विभागांमिळून तब्बल 15 कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. तसेच महिला व बालकल्याण विभागाचेही आठ कोटी रुपये अखर्चित राहिले तर आरोग्य व ग्राम पंचायत विभागांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले.
जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी दोन वर्षात खर्च करण्याचा अवधी असतो. दोन वर्षांचे नियोजन करुन पदाधिकारी विविध कामांना मंजूरी देतात. मात्र, चालू आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना म्हणजेच मार्च सुरु असताना करोनाचे संकट ओढावले. त्यामुळे राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 31 मेपर्यंत वाढवून दिले होते. 2018-19 या आर्थिक वर्षात प्राप्त एकूण कोट्यावधी रुपयांच्या निधीतून जिल्हा नियोजन समितीचे एकूण 55 कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले. तसेच सात कोटी रुपये हे राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे आहेत. दोन वर्षात अखर्चित राहिलेल्या निधीमध्ये बांधकाम विभाग (एक)चा सर्वात मोठा वाटा राहिला आहे. त्यापाठोपाठ बांधकम दोन आणि तीन या विभागांचा क्रमांक लागतो. या तिनही विभागांमिळून एकूण 15 कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले. महिला व बालकल्याण विभागाचे आठ कोटी रुपये अखर्चित राहिल्याने याविभागाची अकार्यक्षमता दिसून येते. ग्राम पंचायत विभागाचे पाच कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत.पूर्णवेळ अधिकारी नसलेल्या समाजकल्याण विभागाची परवड थांबण्याची चिन्हे सध्या दिसत नसले तरी या विभागाचे केवळ दोन कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. लघु पाटबंधारे (पश्चिम) विभागाचे चार कोटी 89 लाख रुपये तर पूर्व विभागाचे दोन कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे तीन कोटी 90 लाख रुपये व्यपगत झाले. कृषी विभागाच्या विविध योजनांकडे सर्वांचे लक्ष लागून असते. परंतु, या विभागाचेही 4 कोटी 75 लाख रुपये व्यपगत झाले आहेत. साधारणत: 87 टक्के निधी खर्च झालेला दिसत असला तरी अखर्चित निधीचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही. प्रयत्नांची शिकस्त करुन निधी मिळवला जातो आणि नियोजनाअभावी अशा पध्दतीने कोट्यावधी रुपये शासनाकडे परत जात असल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
…
करोनामुळे निधी अखर्चित राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निधी खर्चाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी 79 कोटी रुपये अखर्चित राहिले होते. त्यातुलनेत यंदा 62 कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले. यापुढील काळात जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न राहिल.
-बाळासाहेब क्षीरसागर, अध्यक्ष (जिल्हा परिषद)
…
विभागनिहाय निधी
- बांधकाम विभाग-१५ कोटी
- महिला व बालकल्याण विभाग-8 कोटी
- आरोग्य विभाग-5 कोटी
- ग्रामीण पाणीपुरवठा-3.90 कोटी
- समाजकल्याण विभाग-2 कोटी
- ग्राम पंचायत-5 कोटी
- लघु पाटबंधारे (पुर्व)-2 कोटी
- लघु पाटबंधारे (पश्चिम)-4.89 कोटी
- कृषी विभाग-4.75 कोटी
