नाशिक : जिल्हा परिषदेत दरवर्षी मे महिन्यात कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, गत दोन वर्षे कोरोनाचे संकट असल्याने ही बदली प्रक्रिया होऊ शकलेली नाही. गत वर्षी 15 टक्के विनंती बदल्या झाल्या होत्या. यंदा कोरोनाचे संकट कमी झाल्याने सरकारकडून बदल्यांची पूर्वतयारी करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यादृष्टीने प्रशासनाने कर्मचारी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे कामदेखील महिनाभरापासून सुरू झालेले आहे.
कर्मचारी बदल्यांची प्रतीक्षा असली, तरी प्रशासन बदल्यांबाबत संभ्रमात आहे. बदली प्रक्रियेने आदिवासी व बिगरआदिवासी भागातील समतोल ढासळून बिगरआदिवासीतील रिक्त जागांचा भार वाढण्याची शक्यता असल्याने बदली प्रक्रियेबाबत प्रशासन उत्सुक नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवडयांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जून अखेरपर्यंत होऊ शकतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत असल्याने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आचारसंहितेत बदली प्रक्रिया होऊ शकत नसल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व बाबींमुळे बदली प्रक्रियेसंदर्भात संभ्रम तयार झाला आहे. मात्र असे असले, तरी सामान्य प्रशासनाने नियमाप्रमाणे बदलीची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष लागले आहे.
