गोदा स्वछता मोहिम गुंडाळली

नाशिक: दक्षिण गंगा संबोधण्यात येणार्‍या गोदावरी नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्राम पंचायतींच्या माध्यमातून करणारे प्रयत्न आता थांबणार आहेत. पाणी पुरवठा व स्वछता विभागाला गोदाकाठच्या 45 गावांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी कंपनीच न मिळाल्याने आता ही योजनाच गुंडाळावी लागणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधी खर्चाचे नियोजनच कोलमडल्याने हा प्रयोग आता बंद करण्याची वेळ या विभागावर ओढावली आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाचा विषय उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. तसेच सामाजिक संस्थांची याविषयी आग्रही भूमिका असल्यामुळे गोदाप्रदुषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. त्याअनुशंगाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनानुसार ग्राम पंचायत स्तरावर मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. गावातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी गोदाकाठच्या 45 गावांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी कंपनीला कंत्राट देण्याचे नियोजन केले होते. नियमित साधारणत: 5 ते 10 हजार लिटर सांडपाणी गोदापात्रात सोडणार्‍या ग्राम पंचायतींच्या परिसरात मलनिस्सारण केंद्र उभारुन दुषित पाणी प्रक्रिया करुनच नदी पात्रात सोडल्यास गोदावरीचे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होईल. गोदाकाठच्या गावांचे किती टक्के प्रदुषीत पाणी गोदावरीत मिसळते, याविषयी सर्वेक्षण करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदाही प्रसिध्द केली होती. दोन कंपन्यांनी कंत्राट भरले. त्यातील एका कंपनीला कंत्राट देण्याची तयारी या विभागाने केली होती. मात्र,त्यावरही काही व्यक्तींनी आक्षेप घेत ही कंपनी शासनाचे नियम पूर्ण करत नसल्याचे स्पष्ट करत कंत्राट रद्द करण्याचे भूमिका घेतली. दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राट नाकारण्यात आल्याने आता सर्वेक्षणच होणार नाही. सर्वेक्षणच होत नाही म्हटल्यावर त्याचा अहवालही रखडला आहे. संपूर्ण गावांमध्ये मलनिस्सारण केंद्र सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘नमामी गंगे’ या योजनेच्या माध्यमातून निधी मिळवण्याचे प्रयत्न केले जाणार होते. आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निधीही मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे गोदावरी नदीची स्वच्छता होणार नसल्याचे जवळपास निश्चित आहे.
…
गोदाकाठच्या गावांचे सर्वेक्षण करुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागातर्फे निविदा प्रसिध्द केली होती. मात्र, एकाही कंपनीने शासनाचे निकष पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा प्रसिध्द करावी लागेल. मात्र, शासनाने निधी खर्चाचे नियोजन बदलल्याने आता गोदास्वच्छतेसाठी खर्च करता येणार नाही.
-इशाधिन शेळकंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा विभाग)