मुंबई – लोकसभा निवडणुकीवेळी बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने मुलुंड पोलिसांना दिले होते. मात्र, न्यायालायने बजावलेल्या वॉरंटवर पोलिसांनी कारवाई न केल्याने शिवडी न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे. यामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
याचिकाकर्ते जयंत वंजारी यांनी कोर्टात धाव घेतली. नवनीत राणा यांच्याविरोधात कोणीतीही कारवाई न झाल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं. त्यामुळे कोर्टाने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
वॉरंट बजावल्यानंतरही नवनीत राणांवर कारवाई का झाली नाही? आरोपी महाराष्ट्रातच आहे ना? असे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले. दरम्यान, मुलुंड पोलिसांनी राणा यांच्यावर कारवाई करण्याकरता वेळ वाढवून मागितला होता. परंतु, कोर्टाने वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला आहे. याप्रकऱणी आता पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे. या सुनावणीनंतर नवनीत राणांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करत प्रमाणपत्र मिळावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याविरोधात शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदरराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यानंतर हायकोर्टाने जून 2021 मध्ये नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. यासह त्यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठवण्यात आला.
मुंबई हायकोर्टाच्या निकालानंतर नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
