मलिक आणि देशमुख पुन्हा उच्च न्यायालयात, विधान परिषद निवडणुकीत मतदानासाठी जामिनाचे आवाहन

विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर 10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत देशमुख आणि मलिक यांना मतदान करता आले नव्हते

Nawab Malik Anil Deshmukh petition in the High Court again seeking permission to vote

मुंबईः महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. दोन्ही नेत्यांना महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी हवी आहे, त्यासाठी त्यांनी एक याचिका दाखल केलीय. त्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार नवाब मलिक (NCP) आणि अनिल देशमुख यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी 20 जून या दिवशी जामीन मिळण्याची मागणी केलीय. त्या एका दिवसभरासाठी तुरुंगातून सुटण्याची याचिका त्यांनी केली होती. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर 10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत देशमुख आणि मलिक यांना मतदान करता आले नव्हते. कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. दोघांनी आता विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी 20 जून रोजी एक दिवसासाठी तुरुंगातून सोडण्याची विनंती केली आहे.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या जामीन अर्जात एक दिवसाची तुरुंगातून सुटका करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे अपील त्यांचे वकील इंद्रपाल सिंग यांनी न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या एकल खंडपीठासमोर हजर केले. न्यायमूर्ती जामदार यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 15 जून ही तारीख निश्चित केली.

या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 15 जून ही तारीख निश्चित

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर विद्यमान कॅबिनेट मंत्री मलिक यांच्या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. त्यांचे वकील कुशल मोर यांनी देशमुख यांच्या अर्जासोबत मलिक यांची याचिका टॅग करण्याची परवानगी मागितली आणि दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी 15 जून रोजी न्यायमूर्ती जामदार यांच्याकडे करण्याची परवानगी मागितली.

न्यायालयाचे नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश

नवाब मलिकांच्या वकिलांनी (तारक सईद आणि कुशल मोर) सुरुवातीला विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत राज्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या पूर्वीच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने त्यांना 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी सोडण्यास नकार दिला. सईदने सोमवारी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्या एकल खंडपीठाला सांगितले की, ते याचिकेत सुधारणा करून 10 जूनची तारीख 20 जूनवर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 20 जूनला विधान परिषदेची दुसरी निवडणूक होणार आहे, असे सईद म्हणाले. आम्ही फक्त तारीख बदल करणार आहोत. इतर सर्व मुद्दे (याचिकेत केलेल्या) तसेच राहतील. त्यावर न्यायमूर्ती नाईक म्हणाले की, याचिकेचा उद्देश बदलला असल्याने अशी दुरुस्ती करता येणार नाही. नवाब मलिकांना 10 जूनला मतदान करायचे होते ती निवडणूक संपली आहे. आता दुसर्‍या निवडणुकीसाठी तुम्हाला बाहेर सोडण्याची मागणी करीत आहात. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली. म्हणून तुम्हाला नवीन याचिका दाखल करावी लागेल.

नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक

फरार गुंड दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांसोबत जमीन व्यवहार करताना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने यंदा 23 फेब्रुवारीला नवाब मलिक यांना अटक केली होती.


हेही वाचाः मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट; पुढील दीड वर्षांत 10 लाख नोकऱ्या देणार