मराठा आरक्षणापाठोपाठ आता ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा एैरणीवर आला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन करणार असल्याची माहिती रविवारी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. कुठल्या पध्दतीने ओबीसी आरक्षण देता येईल याबाबतीत कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करून ज्या काही प्रक्रिया करणे गरजेच्या आहेत त्या पूर्ण करुन पुढे जाऊ अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. दरम्यान या राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्यावर ओबीसींच्या आरक्षणाला सुरुवात करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले होते आणि फेरनिर्णय घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारसाहेब होते याची आठवणही नवाब मलिक यांनी करुन दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीमकोर्टाने राज्यसरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका नाकारली आहे. मात्र या राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल ओबीसी घटकांचा इतर आरक्षणासोबत राजकीय आरक्षण राहिले पाहिजे या मताशी सहमत आहे असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने आयोग स्थापन करुन ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय देशातील ओबीसी समाजाची जनगणना झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे. जर ही जनगणना झाली तर देशात, राज्यात आणि जिल्हानिहाय किती संख्या आहे याची माहिती मिळू शकते आणि पुढचा निर्णय घेता येऊ शकतो. मात्र आता सर्व कायदेशीर बाबी तपासून उचित निर्णय राज्य सरकार घेईल असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळेंचा आंदोलनाचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारने आयोगाची स्थापना करावी, तीन महिन्यात अहवाल तयार करुन सर्वोच्च न्यायालयात सादर करा तसेच एका महिन्याच्या आतमध्ये आयोगाची स्थापना करा. ओबीसी आरक्षण हा राज्याचा विषय आहे त्यामुळे यामध्ये केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. राज्य सरकार ओबीसींच्या मतावर सत्तेत आले आहे. परंतु ओबीसींवर अन्याय करतंय हा राज्य सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. या भूमिकेविरोधात भाजप राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
